नंदुरबार | प्रतिनिधी
पुणे येथे प्रहार शिक्षक संघटनेने प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्याच्या मागणीचे निवेदन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ना.बच्चुभाऊ कडू यांना दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन दरमहा एक तारखेस होणे अपेक्षित असतांना नियमित जिल्ह्यातील शिक्षकांचे वेतन उशिरा होतात.त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांचे विविध कर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरु शकल्यामुळे नेहमीच आर्थिक भुर्दळ व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांचे विविध कर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरु शकल्यामुळे नेहमीच आर्थिक भुर्दड व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.वेतन दरमहा एक तारखेला होणेस सीएमपी प्रणालीचा वापर करण्यात यावे.नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व डीसीपीएस धारकांना त्यांच्या डीसीपीएस कपातीचा सन यी २००८-०९ ते सन २०२०-२१ पर्यंतचा हिशोब शासन हिस्सा आणि व्याजासह वर्षनिहाय मिळणे अपेक्षित आहे.शासन निर्णयाप्रमाणे या संदर्भाने सुस्पष्ट व लेखी देण्यात सुचना आल्या आहेत.परंतु अद्यापही नंदुरबार जिल्ह्यातील डीसीपीएस धारकांना त्यांच्या कपातीचा परिपूर्ण हिशोब मिळालेला नाही .गणेश कौतिक पाटील प्राथमिक शिक्षक जि.प.शाळा करडे ता.तळोदा जि.नंदुरबार येथे दि .१८ जलै पासून हजर होवुन देखील आजपर्यंत विना वेतन सेवा करीत आहेत . त्यांच्यासह त्यांच्या कुटूंबियांवर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांना आर्थिक विवचनेचा सामना करावा लागत आहे.तरी गणेश पाटील हे अपंग एकात्मिक योजनेतील ५९५ यादीतील शिक्षक असून सन २००८ युनिट तपशिल मधील त्यांच्याबरोबर विशेष शिक्षक चेतन देविदास बाविस्कर असून हल्ली जि.प.शाळा देवबारी ता.अक्कलकुवा येथे कार्यरत असून नियमित पगार घेत आहेत.तर त्यांच्यासोबत असलेले गणेश पाटील यांचेही वेतन शासन नियमाप्रमाणे अदा करण्यात यावे.९२ वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक,शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्ती देण्यात आलेली असून अद्याप शासनकडून प्रशिक्षित होण्यासाठी एकही संधी उपलब्ध करुन दिलेली नाही.पेसा क्षेत्रात कार्यरत कर्मचार्यांसाठी शासनाने एकस्तर वेतन लागु केलेले असून त्याचबरोबर या क्षेत्रात कार्यरत इतर जिल्ह्यातील कर्मचार्यांना आंतरजिल्हा बदलीबाबत सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.परंतु सध्या या शासन निर्णयातील केवळ एकस्तर वेतन प्रणाली लागु असून बदलीबाबत शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतीचा उच्चार ऑनलाईन बदली धोरणात नसल्यामुळे या बदलीबाबतच्या सवलतींचा लाभ या आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करणार्या कर्मचार्यांना मिळत नाही , जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचार्यांनी भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम काढण्यासाठीचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात सादर केले आहेत . सदर प्रस्ताव हे गंभीर आजार कोविड -१९ संसर्ग आजाराचे उपचाराकरीता , उच्च शिक्षण व इतर बाबींकरीता सादर केले असून आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी शिक्षकांना सहा महिने ते वर्षभर वाट पहावी लागत होती.यापूर्वीही सदर प्रणाली बंद होती.नंतर तात्पुरती सुरु करण्यात आली होती.काही शिक्षकांचे अर्ज त्रुटीमध्ये होते . परंतु लॉकडाऊनमुळे संबंधितांना त्रुटींची पुर्तता करता आली नाही.आता अनलॉकनंतर अग्रीम मिळविण्याबाबत कार्यालयात विचारणा केली असता बीडीएस प्रणाली बंद असल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम प्रस्ताव मंजुर केला जात नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाकडून सांगण्यात येत असते.तरी सदर मागण्यांबाबत आपण संबंधित विभागाला आदेश देवून मार्गी लावाव्यात अशी मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेच्यावतीने करण्यात आली असून शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ना.बच्चुभाऊ कडू ांनी सदर मागण्या लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात येतील असे आश्वासन दिले.यावेळी प्रहार शिक्षक संघटनेचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावीत,जिल्हा कार्याध्यक्ष विश्वास देसाई ,जिल्हा संघटक गणेश पाटील आदी उपस्थित होते.
