मुंबई l
इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कापोटी डीबीटीद्वारे रक्कम मिळणार असतानासुद्धा काही विना अनुदानित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित महाविद्यालयांनी घेतलेले पैसे विद्यार्थ्यांना परत न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य लक्ष्मण जगताप, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला १४६४ कोटी रुपयांचा १०० टक्के निधी महाडीबीटी पोर्टलवर वितरित करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपचे रुपये ५३० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. तसेच २०२१-२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात १२६० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर झाली असून निधी वितरणाची कार्यवाही सुरु आहे. याच प्रवर्गातील ९ लाख ५६ हजार विद्यार्थ्यांना २०१८-१९ मध्ये एक हजार ९२५ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये ९ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना १ हजार ९४६ कोटी रुपये आणि २०२०-२१ या वर्षात साडेनऊ लाख विद्यार्थ्यांसाठी १ हजार ६७९.६४ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून यावेळच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये ४३२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून तो विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी महाडिबीटी प्रणालीवर वर्ग करण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
