नंदुरबार l प्रतिनिधी
अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, यांनी कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांतर्गत असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाकरिता स्थानिक उमेदवारांमधून शिक्षण सेवक संवर्गाची रिक्त पदे भरण्याकरिता पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात ऑनलाइन अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात दिली होती. महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग, यांनी आदिवासी आश्रमशाळा व वस्तीगृहामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासन निर्णय पारित केला होता. संबंधित पदावरील अनुभव गुण देण्याची तरतूद केली होती. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांनी अनुभव प्रमाणपत्र ही दिले होते. माध्यमिक शिक्षक या पदासाठी संभाव्य निवड यादी मध्ये याचिकाकर्ते यांना रोजंदारीचे अनुभव गुण देण्यात आले होते परंतु अंतिम निवड यादीमध्ये गुण देण्यात आले नाही. म्हणून याचिकाकर्ते वेश्या लसमा वसावे व इतर रा. अक्कलकुवा यांनी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, व इतर यांच्याविरुद्ध शासन निर्णय प्रमाणे रोजंदारीचे अनुभव गुण न दिल्यामुळे माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्रमांक ३०४४/२०२२ ॲड. गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ( न्यायमूर्ती एस. वि. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे) यांनी दि.२ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये प्रतिवादी यांना नोटीस बजावण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. गजेंद्र देवीचं जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.
