नंदुरबार l प्रतिनिधी
भूमिहिन दारिद्ररेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या दारिद्ररेषेखालील भूमिहिन कुटुंबांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा दोन एकर बागायती (ओलिताखालील) देण्यात येणार आहे. ही योजना आदिवासी विकास विभागातर्फे 100 टक्के अनुदानित आहे. नंदुरबार, नवापूर व शहादा तालुक्यातील पात्र भूमिहिन आदिवासी लाभार्थ्यांनी व जमीन मालकांने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 28 मार्च 2022 पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले आहे.
या योजनेंतर्गत निवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येणारे घटक असे : दारिद्ररेषेखालील भूमिहिन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया, दारिद्ररेषेखालील भूमिहिन आदिवासी विधवा स्त्रिया, भूमिहिन कुमारी माता, भूमिहिन आदिम जमाती, भूमिहिन पारधी. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे : लाभार्थ्याचे जात प्रमाणपत्र, लाभार्थ्याचे दारिद्ररेषेखालील प्रमाणपत्र (ग्रामसेवकाचे), लाभार्थ्याचे वय किमान 18 व कमाल 60 वर्षे असावे, लाभार्थी त्या गावाचा रहिवासी असावा (सरपंच व ग्रामसेवकांचा एकत्रित दाखला), दारिद्ररेषेखालील यादीमध्ये त्याच्या नावाची नोंद असावी, शाळा सोडल्याचा दाखला, वयाचा दाखला, आधारकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जमीन विक्रीसाठी इच्छुक शेतकरी,जमीन मालकाने सातबारा व 8-अ, कागदपत्र जोडून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत. दारिद्ररेषेखालील पात्र भूमिहिन आदिवासी लाभार्थ्यांनी व जमीन मालकाने 17 मार्च ते 28 मार्च 2022 या कालावधीत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार कार्यालयाकडून अर्ज वाटप करण्यात येईल.परिपूर्ण अर्ज भरुन 28 मार्च 2022 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये केले आहे.
