नंदुरबार l प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या “महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास योजना 2025-2047” अंतर्गत जिल्हास्तरीय अमृतकाल रस्ते विकास आराखड्यासंदर्भात नंदुरबार जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हा नियोजन भवन येथे संपन्न झाली. बैठकीत पुढील वीस वर्षांसाठी राज्याच्या रस्ते विकासाचे धोरण निश्चित करताना दुर्गम आदिवासी भागांतील वाड्या-पाड्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यावर विशेष भर देण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे यांनी दिली आहे.
बैठकीस खासदार गोवाल पाडवी, आमदार राजेश पाडवी, आमदार आमश्या पाडवी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर आमदार विजयकुमार गावित, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आणि आमदार शिरीष नाईक यांनी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदविला. बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे, नंदुरबार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, शहादा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मयुर वसावे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. शिंदे यांच्यासह विविध बांधकाम विभागांतील अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या या योजनेत एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग (MDR) तसेच इतर जिल्हा मार्ग (ODR) यांचे निकष स्पष्ट करण्यात आले. सन 2047 पर्यंत 750 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय तीर्थक्षेत्रे, पर्यटनस्थळे, उद्योग केंद्रे, औद्योगिक वसाहती, रेल्वे स्थानके आणि ड्राय पोर्ट्सना उच्च दर्जाच्या रस्त्यांनी जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी सातपुडा आणि आदिवासी भागातील वाड्या-पाड्यांच्या रस्त्यांचा प्रश्न प्राधान्याने मांडला. “मुख्य रस्त्यांइतकाच दुर्गम भागांतील संपर्क महत्त्वाचा असून जीआय मॅपिंगपेक्षा गावस्तरावरील प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आवश्यक आहे,” अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी मांडली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे रस्ते नकाशे अवघ्या चार महिन्यांत तयार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. पहिल्या नऊ महिन्यांत रोड सेक्टर पॉलिसी तयार करण्यात आली असून नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील सुमारे 47 टक्के रस्त्यांची रुंदी वाढविण्याचे नियोजन असल्याचे असल्याचे कार्यकारी अभियंता श्री. पालवे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाच्या सल्लागार संस्थेमार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या या योजनेत लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार सुमारे 5 टक्के बदल करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शहादा-डेडीयापाडा राज्य मार्गाचा राष्ट्रीय महामार्गात समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. तसेच जिल्हा मार्गांचे राज्य मार्गांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे कार्यकारी अभियंता श्री. पालवे यांनी सांगितले.
राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागांचा विकास, ग्रामीण संपर्क व्यवस्था मजबूत करणे, उद्योग व पर्यटनाला चालना देणे आणि अपघातमुक्त सुरक्षित रस्ते उभारणे या चार प्रमुख उद्दिष्टांभोवती ही अमृतकालीन रस्ते विकास योजना आकार घेत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. तसेच लोकप्रतिनिधींची मागणी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील वाड्या-पाड्यांना जोडण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती जिल्हा परिषद यंत्रणेने दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत खासदार गोवाल पाडवी, आमदार विजयकुमार गावित, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार राजेश पाडवी, आमदार आमश्या पाडवी, आणि आमदार शिरीष नाईक, नियोजन अधिकारी शशांक काळे, नंदुरबार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, शहादा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मयुर वसावे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
