नंदुरबार l प्रतिनिधी-
राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागांतील आरोग्यविषयक समस्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासाठी नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ६ मे २०२६ रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार ही समिती पुढील तीन वर्षांसाठी कार्यरत राहणार आहे.
राज्यातील आदिवासी भागांमध्ये माता व बालमृत्यू, कुपोषण, सिकलसेल, अॅनिमिया, मलेरिया, डेंग्यू यांसारख्या आजारांचे वाढते प्रमाण, तज्ज्ञ मनुष्यबळाची कमतरता तसेच रस्ते, पाणी, वीज आणि आरोग्य सुविधा यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांतील अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने यापूर्वी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीने आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी, विविध विभागीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा, स्वयंसेवी संस्था व तज्ज्ञांशी संवाद साधून सविस्तर अभ्यास केला होता. तसेच देशातील इतर आदिवासीबहुल राज्यांनाही भेटी देत तेथील उपाययोजनांचाही अभ्यास करण्यात आला होता.
समितीने सादर केलेल्या अहवालात आदिवासी भागांतील आरोग्य सेवा, पोषण, माता-बाल आरोग्य, आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य मनुष्यबळ, माहिती प्रणाली, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, शिक्षण व उपजीविका यांसारख्या विविध विषयांवर ठोस शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीच आता स्वतंत्र राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, जळगाव, गडचिरोली, गोंदिया आणि नांदेड जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक मंडळाचे उपसंचालक आरोग्य सेवा डॉ. कपिल आहेर हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
सदर समिती राज्यातील सर्व १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसाठी कार्य करणार असून, आरोग्य सेवा, पोषण, सिकलसेल नियंत्रण, मनुष्यबळ उपलब्धता, आंतरविभागीय समन्वय यांसारख्या विषयांवर प्राधान्यक्रम निश्चित करून अंमलबजावणी प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेणार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार क्षेत्रभेटी, फोकस ग्रुप चर्चा, आढावा बैठका, उपसमित्या आणि अभ्यास गट स्थापन करण्याचे अधिकारही समितीला देण्यात आले आहेत.
दरमहा किमान एक बैठक घेण्यात येणार असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून आदिवासी भागांतील आरोग्य सेवांमध्ये मूलभूत आणि दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
