विकसित भारत संकल्प यात्रेत शहादा तालुक्यातील नागरिकांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधला संवाद

नंदुरबार l प्रतिनिधी

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ७५ वर्षांनंतरही देशातील गरजू लोकांचे जीवन अजूनही अभावाने भरले आहे. अशा अभावग्रस्त प्रत्येक वंचितांच्या जीवनात विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून विकासाचा प्रभाव निर्माण केला जाईल, असा विश्वास राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला आहे.

ते लोंढरे (ता. शहादा) येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेत ड्रोन दिदी योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी, नागरिकांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्राणालीद्वारे संवाद साधला त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेच्या कृषि व पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, शहादा पंचायत समितीचे सभापती विकसिंग ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले, शहादा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे, सरपंच दिनेश मालचे, उपसरपंच सूर्यकांत जाधव ग्रामपंचायत सदस्य, परिसरातील ग्रामस्थ विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व व मार्गदर्शनाखाली देशातील प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांची नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्याही खूप योजना आहेत. त्यातील आज शुभारंभ झालेल्या ‘ड्रोन दिदी’ योजनेचाही समावेश आहे. ही योजना म्हणजे महिला प्रणित विकासाच्या देखील प्रेरणादायी प्रतीक आहे.

गेल्या काही वर्षात ज्या प्रकारे भारताने संपूर्ण जगाला स्त्री शक्तीच्या विकासाचा मार्ग दाखवला आहे, तो अभूतपूर्व आहे. गेल्या ९ वर्षात मुली,भगिनी. मातांसाठी सुविधा, सुरक्षा सन्मान, आरोग्य आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. आज जेव्हा देशाच्या कन्या क्रीडा क्षेत्रात नाव कमावत आहेत, ते बघून आपली छाती अभिमानाने फुलते. सरकारने महिलांच्या आयुष्यातील महत्वाचे टप्पे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी योजना बनवल्या आहेत. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानामुळे मुलींचा जन्मदर वाढला आहे.

आणि शाळांमधे मुलींच्या हजेरीपटावरची संख्या ही वाढली आहे. सरकारी शाळांमध्ये आमच्या विद्यार्थिनींसाठी योजना तयार केल्या मुळे मधेच शाळा सोडण्याची वेळ येत नाही. पी. एम. आवास योजने अंतर्गत, कोट्यवधी महिला, घरांच्या मालक बनल्या आहेत. बहिणींच्या नावावर घरांची नोंदणी झाली आहे, पहिल्यांदाच त्यांच्या नावावर काही मालमत्ता झाली आहे. सैनिकी शाळा, संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच मुलींची भरती होत आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत सुमारे ७० टक्के विना तारण कर्ज देशातल्या महिलांनी, मुलींनी घेतले आहे.

महिला बचत गटांना आज देखील सरकारकडून विक्रमी आर्थिक मदत दिली जात आहे. लखपती दीदी अभियानातून दोन कोटी महिलांना लखपती बनवणार आहे. बचत गट चालवणाऱ्या दोन कोटी महिला लखपती होतील. ‘ड्रोन दिदी’ अभियानातून देशातील दोन कोटी महिलांना ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, या ड्रोनसाठी गावातील विकास सहकारी सोसायट्या, शेतकरी उत्पादक गट, वंदना केंद्र यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण गावातील पिक फवारणीचे काम अवघ्या एक ते दोन दिवसात पूर्ण होईल, त्यातून वेळ, पैसा यांची बचत होऊन शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. नुकताच देशातल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीचा १५ वा हप्ता देण्यात आला. आतापर्यंत एकूण २ लाख ७५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारचे लोकांशी असे थेट नाते जुळले आहे.

शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखून आता सरकारने शेतकऱ्यांसोबत पशुपालक आणि मासेपालकांना किसान क्रेडिट कार्डाच्या सुविधेशी जोडले आहे.पशुधनाच्या मोफत लसीकरणावर सरकारने १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोरोनानंतर आपल्याला मोफत लसी देण्यात आल्या, कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचा जीव वाचविण्याच्या प्रयत्न केला गेला.एवढेच नाहीतर आता १५ हजार कोटी रुपये खर्चून पशूंचे मोफत लसीकरण केले जात आहे. आपणही या योजनेचा लाभ घ्या. मत्स्य पालनाला चालना देण्यासाठी, मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत, आर्थिक मदत दिली जात आहे. आज देशात १० हजार नव्या किसान उत्पादक संघटना एफ पी ओ, तयार होत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला आहे. आणि बाजारपेठेत जाण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे. भरड धान्याला श्री अन्न अशी नवी ओळख देत या अशी आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष साजरे केले जात आहे. याचाही लाभ आमच्या आदिवासी बंधू,भगिनींना होत आहे.

विकसित भारताच्या प्रवासात देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे सामर्थ्य वापरून घेण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. विश्वकर्मा योजना देखील सुरू केली आहे. जे आपल्या पारंपरिक कौशल्य साठी ओळखले जातात ते विविध व्यवसाय करणारे बलुतेदार आमचे सगळे विश्वकर्मा मित्र असोत,आपल्या या विश्व कर्मा मित्रांना योजनेअंतर्गत आधुनिक प्रशिक्षण दिले जाईल आणि या दरम्यान त्यांना पैसाही मिळेल. त्यांना उत्तम साधने आणि तंत्र ज्ञान पुरवले जाईल. या योजनेसाठी सरकारकडून १३ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.

भारत सरकार वंचित राहिलेल्यांना प्राधान्य देऊ लागले. ज्यांना सर्वात दूरचे मानले जात होते स्वतः त्यांच्याकडे गेले. २०१४ पूर्वी, देशातील गावांमध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती ४० टक्क्यांपेक्षा कमी होती. आज आपण स्वच्छतेचे १०० टक्के लक्ष्य गाठत आहोत. पूर्वी केवळ ५० ते ५५ टक्के घरांमध्ये एलपीजी जोडणी होती. आज उज्ज्वला सारख्या योजनांमुळे जवळपास १०० टक्के घरांतील महिला धुरापासून मुक्त झाल्या आहेत. यापूर्वी, देशातील केवळ ५५ टक्के मुलांना जीवनरक्षक लस मिळत होती, त्यापैकी निम्म्या मुलांचे लसीकरणच होत नव्हते , आज जवळपास १०० टक्के मुलांचे लसीकरण केले जात आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत देशातील केवळ १७ टक्के ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी उपलब्ध होते, १० टक्केही नाही.

जल जीवन अभियानामुळे आज हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना सुरू आहेत. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून प्रत्येक जीवनात समृद्धी, नवचैतन्य भरण्याबरोबरच प्रत्येकाचा आयुष्य सांधण्याबरोबरच ते विकासाशी जोडले जावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

या लाभार्थ्यांशी साधला संवाद

श्रीमती सुरेखा भैय्या पाटील (उमेद योजना-म्हाळसा स्वयंसहाय्यता समुह)
धनराज बुधा वाघ (पी. एम.आवास योजना )
आनंदा कौतुक जाधव (स्वच्छ भारत मिशन योजना)