राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय आस्थापनांमध्ये चालणारी कंत्राटी मजुर ठेका पद्धत कायमस्वरुपी बंद करुन त्याच कंत्राटी मजुरांना जॉबकार्ड देवून त्यांचा पगार थेट त्यांच्या बँक खात्यावर पाठवून त्या मजुरांचे होत असलेले शोषण तात्काळ थांबविणेबाबत संबंधितांना आदेशित करण्यात यावेत, अशी मागणी भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश संघटनेतर्फे करण्यात आली. तसे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पाठविण्यात आले आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील चालणारी कंत्राटी मजुर ठेका व ठेकेदारी ही गरीब, असंघटीत, दलित, बहजन मजुरांचे शोषण करणारी आहे व शोषण केले जात आहे. ही पद्धत पूर्णपणे बोगस व बेकायदेशिर आहे. ही ठेकेदारी त्या-त्या ठिकाणाचे संबंधित भ्रष्ट अधिकारी व सत्ताधार्यांनी मिलीभगत बनवुन दलालांमार्फत चालविलेली ठेकेदारी ही खुशाल चरण्याचे हरित कुरण आहे, याची दखल घ्यावी. ९५ टक्के ठेकेदारांकडे मनुष्यबळ पुरविण्याचा मा.सहाय्यक कामगार आयुक्तांचा परवाना नाही. कष्टकरी मजुरांना त्यांचा पगार बँकेतून दिला जात नाही. तसेच शासनाच्या किमान वेतनानुसार पगार न देता तुटपुंजी मजुरी देवून त्याचे शोषण केले जात आहे. त्यांच्या इपीएफ भरला जात नसून त्यांना कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. ही सर्व बोगसगिरी असून मजरांचे शोषण आहे. या कंत्राटी मजुर ठेका कार्यात मोठ्या प्रमाणात महाभ्रष्टाचार झालेला आहे व आजमितीस चालु आहे. भारत सरकार मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश संघटना, महाराष्ट्र राज्याची आपणाकडे विनंती आहे की, विषयात नमुद केल्याप्रमाणे तात्काळ आदेशित करुन मायबाप सरकाराने कंत्राटी मजूर कामगारांचे शोषण थांबुन त्यांना सुखाने दोन घास खाण्यास सहकार्य करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदन देतेप्रसंगी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष बंटी नेतलेकर, महाराष्ट्र उपाध्यक्षा सौ.सुरेखाताई भालचंद्र वाघ, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष संतोष भिका अहिरे, महिला जिल्हाध्यक्षा सौ.पुष्पाताई रेवा गावीत, नंदुरबार तालुकाध्यक्ष दिनेश पाटील, चौरेनाथ ठाकरे आदी उपस्थित होते.
