नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्ह्यात वाड्यावस्त्या, पाडे जोडण्यासाठी ११६१ रस्त्यांचा सर्वे करण्यात आला असून यातील ५०६ पाडे धडगाव तालुक्यातील आहेत, अशी माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. तसेच आ.राजेश पाडवी यांनी दिलेल्या पत्रानुसार ६९ कि.मी.लांबीचे ७ रस्ते मंजूरीसाठी सभेत ठेवण्यात आले असता यावर जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांच्या मागणीनुसार हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. तसेच जिल्ह्यात ‘हर घर नल से जल’ असे उद्दिष्ट समोर ठेवून घरोघरी नळाने पाणी पोहचावे यासाठी शासनाची जलजीवन मिशन योजनेतंर्गत मोठ्या प्रमाणावरती अब्जावधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सुमारे २९३० योजना प्रस्तावित असून यातील २ हजार २२० कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कामे सुरु झालेली नाहीत. यामुळे सदरच्या कामांना सुरुवात होणार कधी? असा सवाल जि.प.सदस्यांनी उपस्थित केला.
सत्तातरानंतर जिल्हा परिषदेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या याहामोगी सभागृहात अध्यक्षा डॉ.सुप्रिया गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष सुहास नाईक, सभापती संगिता गावित, गणेश पराडके, शंकर पाडवी, हेमलता शितोळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, जि.प.सदस्य उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस पक्षाचे गटनेता सी.के.पाडवी यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्ष नेता म्हणून रतन पाडवी यांची निवड करण्यात आली. सभेदरम्यान, जलजीवन मिशनची कामे रेंगाळल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता श्री.बाविस्कर यांनी माहिती देत जिल्ह्यात २९३० योजना प्रस्तावित असुन यातील २२२० योजनांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. जवळपास ७५ टक्के कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून यातील ३५७ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. असे असले तरी प्रत्यक्षात कामे सुुरु नसल्याने सदस्यांनी सदर कामांना गती देण्याची मागणी जि.प.सदस्य देवमन पवार यांनी केली.
धडगाव तालुक्यातील पिंप्री, नंदलवड, छापरी आदी गावांमध्ये विहिर, मोटार व जलकुंभ व पाणी देखील आहे. मात्र पाणी जलकुंभात पोहचत नसल्याने येथील रहिवासी तहानलेलेच असल्याने यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच डेब्रामाळ पाणी योजना करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. मात्र संबंधित योजना राबविणारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सी.के.पाडवी यांनी केली.
तसेच जिल्ह्यात वाड्यावस्त्या, पाडे जोडण्यासाठी ११६१ रस्त्यांचा सर्वे करण्यात आला असून यातील ५०६ पाडे धडगाव तालुक्यातील आहेत, अशी माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. तसेच आ.राजेश पाडवी यांनी दिलेल्या पत्रानुसार ६९ कि.मी.लांबीचे ७ रस्ते मंजूरीसाठी सभेत ठेवण्यात आले असता यावर जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक व सदस्यांमध्ये चर्चा होत जि.प.सदस्य अजित नाईक, राजश्री गावित यांनी सदर विषयाला मंजूरी देण्याची मागणी केली.
१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावरील सन २०२१-२२ च्या बंद निधीचा (दुसरा हप्ता) च्या कामांना मंजूरी मिळण्यासाठीचा विषय आल्यावर यादीत बदल झाला कसा? असा सवाल जि.प.सदस्य ॲड.राम रघुवंशी यांनी उपस्थित केला. यादी कायदेशीर असेल तर मंजूरी द्या, असे राम रघुवंशी यांनी सांगितले. यावर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यादी उशिरा प्राप्त झाल्याचे सांगितले. यावर श्री.रघुवंशी यांनी याबाबत लेखी देण्याची मागणी करत सदर विषयाला मंजूरी देण्यास सहमती दर्शविली.
जिल्ह्यात आदिवासी क्षेत्रात भरारी पथकात कार्यरत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांना मानधन अदा करण्यासाठी अतिरीक्त निधी मागणी व खर्चास मंजूरीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गोविंद चौधरी यांनी भरारी पथकात ४० वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त असून यातील १८ मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी धडगाव कार्यालयात कार्यरत असल्याचे सांगितले. यावर जि.प.सदस्य रतन पाडवी यांनी बऱ्याचदा नियमित वैद्यकीय अधिकारी त्यांचा कार्यभार मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवत असल्याचे दिसून येते. यामुळे यावर नियंत्रण असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. दरम्यान, जिल्हा रुग्णालय समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले असून यात सहा कर्मचारी कार्यरत असून त्यांचे मानधन जिल्हा परिषदेंतर्गत देण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात सदर कर्मचारी त्यांच्या कामाऐवजी त्यांना इतर कामे करावी लागतात. यामुळे समन्वय कक्षातील कर्मचाऱ्यांना त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी जि.प.सदस्यांनी केली.
हंगामी स्थलांतरीत झालेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी शिक्षण विभागाने पदोन्नतीने मुख्याध्यापकांना तात्काळ नियुक्ती देण्यात यावी, मोर्चा येण्याची वाट पाहू नये, अशा सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या. तोरणमाळ येथील आंतरराष्ट्रीय शाळेत सावऱ्यादिगर शाळेचा समावेश करण्यात यावा, अशाही सुचना यावेळी देण्यात आल्या.
अतिदुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये एमबीबीएस डॉक्टर नसल्याने अनेकदा शवविच्छेदनासाठी ताटकळत रहावे लागते. कधीतरी दिवसरात्र थांबूनही शवविच्छेदन होत नाही. अनेकदा शवविच्छेदनासाठी एका आरोग्य केंद्रातून इतरत्र पाठविण्यात येते. अशा वेळेला मृतदेहाची अवहेलना होते. यामुळे एमबीबीएस डॉक्टरांची भरती करण्यात यावी व शवविच्छेदनाची सोय करण्यात यावी, अशी मागणी जि.प.सदस्य सी.के.पाडवी, रतन पाडवी, विजय पराडके आदींनी केली.
