नंदूरबार l प्रतिनिधी
ग्रामपंचायत मधील आपले सरकार सेवा केंद्रातील संगणक परीचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित आकृतीबंध मध्ये पद निश्चिती करून कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यात यावे अशी मागणीचे निवेदन ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांना संगणक परीचालक संघटनेतर्फे देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, गेली दहा वर्षापासून राज्यातील 2700 ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने डिजिटल महाराष्ट्र बनविण्याच काम राज्यातील आमचे तरुण-तरुणी असलेले संगणक परीचालक करत असून राज्यातील सात कोटी शहरी व ग्रामीण भागातील जननेता केंद्र शासन न राज्य शासनच्या विविध योजना पोहोचविण्याचे काम संगणक परिचालकांनी प्रमाणिकपणे केलेल आहे. शासन प्रशासन व ग्रामीण भागातील जनता यांच्यामधील एक दुवा म्हणून आमचे संगणक परिचालक काम करीत आहेत.
कोरोनाच्या संकट काळात देखील कोचिड योद्धा म्हणून महत्वाची जबाबदारी आमच्या याच संगणक परीचालकांनी पार पाडली आहे. महाराष्ट्र राज्याला देशात तीन वेळा अम्बत आपण्यात मोलाचे योगदान 27000 ग्रामपंचायत मधील संगणक परीचात्ताकांनी केलेले आहे. केंद्र शासन राज्य शासनाच्या योजना क्या मध्ये २०१७ ची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, महत्मा ज्योतीबा फुले कर्जमाफी योजना, पिक विमा योजना, किसान सन्मान योजना आधार जोडणी २०१७-२०१८ पंतप्रधान आवास योजना (घरकुल बोलना ),अतिक्रमण नियामानुकुल, स्वच्छ भारत अभियाना, वृक्ष लागवड अभियान, माझी सुंपरा योजना राष्ट्रीय पंचायत अवाद योजना,जलस्त्रोष 30 Tazine सारखी अनेक कामे हे संगणकाचालक गेले १० वर्षपासून प्रमाणिकरणे करत आहेत.
त्यामुळे या सर्वांची दखल घेऊन राज्य शासनाने आमच्या या ग्रामीण भागातील संगणक परिचालकांना वाचलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतच्या सुधारित आकृतीबंध मध्ये पद निश्चिती करून कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे आवश्यक आहे.
संगणक परिचालकांच्या मागणी बाबतचा प्रश्न अनेक वर्षा पासून प्रलंबित असून त्यासाठी आम्ही नागपूर, मुंबई या ठिकाणी अनेक आंदोलने देखील करण्यात आली. तसेच दि. २२ फेब्रु २०२१ ते ११ मार्च २०२१ दरम्यान मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले होते यावेळी आमच्या मागणी दखल घेऊन तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री श्री. हसनजी मुश्रीफ साहेब यांनी संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतच्या सुधारित आकृतीबंध मध्ये लवकर सामावुन घेण्यात येईल असे लेखी आश्वासन ११ मार्च २०२१ रोजी दिले होते, व तसा प्रस्ताव संबंधित खाते विभागाकडे पाठविण्यात आला होता.
परंतु त्या नंतर अध्याप (यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित आकृतीबंध मध्ये पद निश्चिती करून कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे वावराच्या विषयाबाबत कोणतेही ठोस मीटिंग झाली नसून तो प्रश्न शासन दरबार प्रलंबित स्वरूपात आहे. तसेच चार वर्षापासून शासन निर्णय निघून सुद्धा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती येथील ऑपरेटर यांना नियुक्ती मिळालेली नाही तरी त्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती मिळावी.
संगणक परीचालकांच्या मागणीबाबतच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे आपण स्वतः आपले स्तरावरून लक्ष घालून राज्यातील २२००० संगणक परीचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित आकृतीबंध मध्ये पद निश्चिती करून कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन न्याय अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.यावेळी जिल्हा अध्यक्ष, मनोज रनाकर, सचिव नेहरू वळवी, दिपक अहिरे, सहसचिव मनोज पाडवी, उपाध्यक्ष अविनाश पाडवी, महेंद्र वळवी, रमाकांत वळवी, तळोदा तालुका अध्यक्ष वासुदेव पाडवी, वालुसिंग नाईक, विनायक पाडवी आदी उपस्थीत होते.
