नंदुरबार | प्रतिनिधी
शालेय शिक्षण विभागातील मयत शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या जागी कुटूंबातील व्यक्तीची अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने काल दि.१४ सप्टेंबर रोजी आदेश काढला आहे. राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या पाठपुराव्याला यश आले असून त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या अनुकंपा तत्वावरील भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात येत होती.
परंतु गेल्या १२ ते १५ वर्षापासून भरती बंद आहे. आकृतीबंध निश्चित झालेला नाही, नवीन पद निर्मिती असल्यामुळे शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागेल, पद भरतीबाबत कोणतेही शासकीय ठोस आदेश नाहीत अशी अनेक कारणे सांगून शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व अनेक संस्था चालकांकडून अशा अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबतचे प्रस्ताव नाकारले जात होते.
गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळामार्फत हा प्रश्न सातत्याने शासनासमोर मांडण्यात येत होता. महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचार्यांसाठी अशा दुर्दैवी घटना घडलेल्या कुटुंबाला कायद्यातील तरतुदीनुसार अनुकंपा नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली होती.
परंतु संस्थाचालक तसेच प्रशासनकर्त्यांच्या नकारात्मक भूमिकांमुळे अशा अनुकंपा तत्त्वावर वरील नियुक्त्या गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून प्रलंबित होत्या. अनुकंपा तत्वावरील नाकारलेल्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयत देखील अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या.
वेळोवेळी उच्च न्यायालयानेदेखील कर्मचार्यांच्या बाजूनेच निकाल दिलेला आहे. परंतु न्यायालय निकाल हा तेवढा प्रकरणाबाबतच आहे असे सांगून इतर नियुक्तयांबाबत कारवाही करण्यास स्थानिक प्रशासनाकडून चालढकल करण्यात येत होती.
अशा नियुक्तयांच्या मान्यतेसाठी कोणत्याही वेगळ्या शासन आदेशाची गरज नाही. अशी पदे ही मूळ पायाभूत पदे असून कोणतेही नवीन वाढीव पद नसल्याने शासन परवानगीची आवश्यकता नाही, अशीच भूमिका राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या वतीने शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी वेळोवेळी मांडली होती.
शासन दरबारी होणार्या विविध चर्चांमध्ये तसेच स्थानिक पातळीवरील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांच्यासमावेत होणार्या सहविचार सभांमध्ये प्राधान्याने शिक्षकेतर महामंडळामार्फत याबाबत मागणी करण्यात येत होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, माजी शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील, जयंत आसगावकर, सुधीर तांबे, बाळाराम पाटील यांच्यासोबत नुकतीच पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर व महामंडळ प्रतिनिधी यांच्या समावेत चर्चा झाली होती.
त्यावेळी मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन शासन व स्थानिक प्रशासन पातळीवर अशा अनुकंपा नियुक्तयांना लवकरच मान्यता देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबत काल दि. १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी आदेश देऊन स्थानिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांना अनुकंपा नियुक्त्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
एखादे व्यवस्थापन अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तींसाठी पात्र उमेदवाराचा न्याय हक्क डावलीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शिक्षणाधिकार्यांनी अशा व्यवस्थापनाविरुद्ध कारवाई करावी असेदेखील आदेश शासनाने दिलेले आहेत.
या शासन आदेशामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती व मान्यतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे शिवाजी खांडेकर यांनी सांगितले.
या शासन आदेशाचे नंदुरबार व धुळे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेच्या वतीने नाशिक विभागीय कार्यवाह डी.पी.महाले, नंदुरबार जिल्हा सचिव इसरार अली, जयेश वाणी, जुबेर सर, प्रशात पवार, माधव पटेल, वासू पटेल, नरी सर, वायकर सर, महेंद्र सुर्यवंशी, रामा चव्हाण, अमित मराठे, संजय भामरे, हर्षल महाजन, योगेश पाटील, बोरसे यांनी स्वागत केले असून शासनाचे आभार मानले आहे.
