म्हसावद l प्रतिनिधी
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी महसूल व वन पट्टे नोटिशीला तूर्तास स्थगिती मिळावी या मागणीसाठी आ.राजेश पाडवी यांनीएकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कडे केली आहे.
वन जमीन धारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून आ.राजेश पाडवी यांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी महसूल व वन पट्टे नोटिशीला तूर्तास स्थगिती बाबत पत्रव्यवहार केला असून दि.१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत अनुसूचित जाती व इतर पारंपारिक वननिवासी महसूल व वन पट्टे याबाबत विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली होती.
वन जमीन उपविभागीय अधिकारी तळोदा यांचे कार्यालय दि. 24 मार्च 2020 रोजी आदेश /नोटीस काढण्यात आल्या असून त्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 सुधारित नियम 2012 अंतर्गत कलम 3 (१)नुसार प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्यामार्फत कळविण्यात आले.
परंतु सदर नोटीस काही वनपट्टे धारकांना दि. १२ मे २०२२ म्हणजे दोन महिने किंवा पंधरा दिवस उशिरा प्राप्त झाले. त्यामुळे त्यांना ही बाब अडचणीची ठरत आहे. सदर व महसूल विभागाला वर्ग केल्यामुळे पुढील निर्णय होईल तो पर्यंत सदर नोटीस तात्पुरती स्थगिती मिळावी या पद्धतीच्या शासन दरबारी आ. राजेश पाडवी यांनी कार्यवाही केली आहे.
