नंदुरबार l प्रतिनिधी
अक्कलकुवा तालुक्यातील देहली मध्यम प्रकल्पाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित होता नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के सी पाडवी आणि जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देहली मध्यम प्रकल्प ता . अक्कलकुवा जि.नंदूरबार प्रकल्पामुळे भुमिहिन झालेल्या 102 दारिद्ररेषेखालील आदिवासींना आदिवासी विकास विभागाच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन देणेबाबतचा प्रस्ताव या विभागास जलसंपदा विभागाने पाठविला.
सदर प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कम नियमानुसार देय होत नसल्याने ना . जयंतराव पाटील , ना. ॲड. के . सी . पाडवी यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जलसंपदा प्रकल्पामुळे भुमिहिन झालेले व दारिद्ररेषेखाली असलेल्या 102 बाधितांना जिल्हाधिकारी , नंदूरबार यांचे ताब्यातील जमिनीमधून किंवा खाजगी जमिन खरेदी करून प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून द्यावी . यासाठी लागणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येईल तसेच या प्रयोजनासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पामुळे भुमिहिन झालेल्या 102 दारिद्ररेषेखालील प्रकल्पग्रस्तांसाठी एकूण 163.20 हेक्टर ( प्रती प्रकल्पग्रस्तांसाठी 1.60 हेक्टर ) एवढे क्षेत्र आवश्यक आहे . सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन विकत घेताना महत्तम रेडीरेकनरच्या दुप्पट अथवा जिरायती जमीनीकरिता प्रती एकर 5 लक्ष इतक्या कमाल मर्यादेत जमिन खरेदी करण्यात येते . त्यानुसार रेडीरेकनरचा दुप्पट दर प्रती हेक्टर रू .5,01,400 / – इतका असेल . सदर दराने एकूण क्षेत्रासाठी खरेदीसाठी लागणारा निधी 8 कोटी 18 लाख 28 हजार 480 इतका आहे . सदर दर हे जिरायती जमिनीचे आहे . आदिवासी विभागाच्या शासन निर्णय अन्वये भुमिहिन दारिद्ररेषेखालील आदिवासींसाठी सबळीकरण व स्वाभिमान या योजनेअंतर्गत 4 एकरापर्यत जिरायती जमिन रू .5 लाख प्रति एकर या कमाल मर्यादित दराने व 2 एकरापर्यत बागायती जमिन रू .8 लाख प्रति एकर या कमाल मर्यादित दराने देण्याची दरतूद आहे . 102 प्रकल्पग्रस्तांसाठी 163.20 हेक्टर यातकरिता अंदाजित एकूण रु .8,18,28,480 / – इतका निधी ॲड. के . सी . पाडवी यांनी विशेषबाबीखाली मंजूर केला आहे . नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी आणि जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना आदिवासी विभागाच्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने तसेच देहली मध्यम प्रकल्पामधील 102 प्रकल्पबाधित हे आदिवासी , दारिद्र रेषेखालील व भुमिहिन असल्याचे जलसंपदा विभागाने नमूद केले असल्याने याकरिता आदीवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या निकषात बसत असल्यास , जिल्हाधिकारी नंदूरबार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत तपासणी करून सदर 102 प्रकल्पग्रस्तांना सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ देण्यात येईल अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांनी सोडविल्या बद्दल प्रकल्प बाधित आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील नागरिकांनी आभार मानले.
