नंदुरबार l प्रतिनिधी
शासन निर्णय व दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमध्ये विहित केलेल्या निकषानुसार खरीप २०२१ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील ८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली . या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्या आधारे राज्य शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार या तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.
राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . शासन निर्णय : राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट , उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता , दूरसंवेदन विषयक निकष , वनस्पती निर्देशांक , मृदू आर्द्रता , पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून राज्य शासन नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार या तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या नंदुरबार तालुक्यामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात दिली.
यात जमीन महसूलात सूट , पिक कर्जाचे पुनर्गठन , शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५ टक्के सूट . शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी . रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता . आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर . टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे .
या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतीपोटींचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा . त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा . सदर तालुक्यातील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील . सदर निविष्ठा अनुदान हे कोरडवाहू पिक उत्पादित केलेल्या व ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना अनुज्ञेय राहील . निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना शासन निर्णय दि.३. नोव्हेंबर २०१५ मधील परिच्छेद क्रमांक १४ मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी . निविष्ठा अनुदानाचे दर व इतर अटी व शर्ती या शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग दि. १३ मे , २०१५ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील . तसेच निविष्ठा अनुदान हे नुकसान झालेल्या प्रत्यक्ष पीक पेरणी केलेल्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहील याची दक्षता घ्यावी . सदर मदतीचे वाटप सन २०२१ च्या खरीप हंगामातील ७/१२ मधील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात 2/3, हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगाअंती आलेल्या पिक निहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पीकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावे . प्रमुख पिक नसलेल्या व पिक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना सुध्दा मदत अनुज्ञेय राहील . बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिके यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा शेतीनिहाय पंचनामे करून करण्यात यावी . बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्याचा निकष ७ / १२ मधील नोंद हा असेल . नुकसानीची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल . बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्याची नोंद ७/१२ मध्ये असणे आवश्यक आहे . सन २०२१ च्या खरीप हंगामातील पिक पाहणी मधील पिकांच्या ७/१२ मधील उताऱ्यातील नोंदीबाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतूदीनुसार करण्यात यावे . दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी . तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत ( ICDS ) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे . सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून निधी वितरणाबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील . दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दि. १ डिसेंबर २०२१ पासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधी पर्यंत लागू राहतील . संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यामध्ये आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणाव्यात असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
