नंदुरबार l प्रतिनिधी-
खरीप हंगाम 2026 मध्ये पावसाची तूट व अन्य घटकांमुळे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार शासनाने प्रथम कळ (Trigger-1) लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये विविध दुष्काळी उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा आणि अक्राणी या सर्व सहाही तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व नागरिकांना शासनाच्या विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे.
शासन निर्णयानुसार दुष्काळी परिस्थिती लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यासह विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात नियमानुसार सवलत, शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, मनरेगा अंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता करून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांच्या पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, तसेच शेतावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, मजूर आदींना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि शासन निर्देशानुसार पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे यावरही शासनाने भर दिला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने पिकांच्या नुकसानीबाबत पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करून सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे व जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.
पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम शेतकरी व नागरिकांवर होऊ नये, यासाठी शासनाच्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला असून, संबंधित विभागांनी लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ वेळेत पोहोचवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
