नंदुरबार l प्रतिनिधी-
राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ संदर्भात जिल्ह्यातील शेतकरी, बँका तसेच सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेल्या विविध शंका व गैरसमज दूर करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी योजनेची उद्दिष्टे, पात्रतेचे निकष, कर्जमाफीची कार्यपद्धती, एकवेळ समझोता योजना (OTS), नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीचे प्रोत्साहनपर लाभ, आधार प्रमाणीकरण व ई-केवायसी प्रक्रिया, नंदुरबार जिल्ह्यातील सद्यस्थिती तसेच शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची सविस्तर माहिती पत्रकारांना दिली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय पुरी उपस्थित होते.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. गोगटे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने दिनांक 2 जून 2026 रोजी या योजनेची घोषणा केली असून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे, थकीत कर्जातून मुक्त करणे आणि त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेमध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन स्वतंत्र घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
योजनेच्या पात्रतेविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत वितरित करण्यात आलेले पीक कर्ज तसेच पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित पीक कर्ज यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र कर्जरक्कम कर्जमाफीसाठी विचारात घेण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, ₹2 लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 2027 पर्यंत ₹2 लाखांवरील रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच्या प्रोत्साहनपर लाभाविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सन 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून विहित मुदतीत परतफेड केलेली तसेच सन 2025-26 मधील पीक कर्जाचीही विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.
पत्रकार परिषदेत श्री. गोगटे यांनी सांगितले की, या योजनेची अंमलबजावणी महा-आयटीने विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येत आहे. राज्यातील बँकांनी या प्रणालीवर एकूण 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली असून त्यामध्ये 10.01 लाख जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची तर 21.16 लाख व्यापारी बँकांची कर्जखाती आहेत.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, शासनाने 9 जून 2026 रोजी सर्व व्यापारी बँकांना अनुत्पादित (NPA) कर्जखात्यांबाबत विशिष्ट प्रमाणात Haircut सवलत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना पत्र देऊन 1 एप्रिल 2026 नंतर या योजनेतील पात्र कर्जखात्यांवर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुत्पादित कर्जखात्यांच्या कालावधीनुसार 35 टक्क्यांपासून 85 टक्क्यांपर्यंत Haircut लागू करण्यात आला आहे.
शासनाच्या निकषांनुसार संगणकीय विश्लेषण केल्यानंतर 25 जुलै 2026 रोजी राज्यातील 16.96 लाख पात्र कर्जखात्यांची पहिली यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 7.03 लाख जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची तर 9.93 लाख व्यापारी बँकांची कर्जखाती समाविष्ट आहेत. या पहिल्या यादीमध्ये ₹2 लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश असून उर्वरित पात्र कर्जखाती तसेच ₹2 लाखांवरील पात्र कर्जखात्यांचा समावेश पुढील टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
आधार प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक, कर्ज खात्याचा क्रमांक तसेच कर्जरकमेच्या अचूकतेची खात्री करून त्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या याद्या योजनेच्या पोर्टलवर, संबंधित बँक शाखांमध्ये, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयात तसेच ग्रामपंचायत, गावचावडी आणि विकास संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याची पावती मिळणार असून त्या पावतीमध्ये मंजूर होणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेची माहिती उपलब्ध असेल. योजनेच्या पोर्टलवरील माहितीबाबत काही आक्षेप असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर ग्रीव्हन्स (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.
श्री. गोगटे यांनी विशेषतः स्पष्ट केले की, गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीमध्ये दिसणारी रक्कम आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या वेळी पोर्टलवर दिसणारी रक्कम यामध्ये फरक असू शकतो. गावातील यादीमध्ये दर्शविण्यात आलेली रक्कम ही Haircut लागू झाल्यानंतरची तडजोड रक्कम असून पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणताही गैरसमज न बाळगता पोर्टलवरील माहितीची पडताळणी करून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या निर्देशानुसार 1 एप्रिल 2026 नंतर या योजनेतील पात्र कर्जखात्यांवर व्याज आकारले जाणार नाही. तसेच 25 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीतील ₹2 लाखांपर्यंतची पात्र रक्कम शासनामार्फत माफ करण्यात येणार असून पात्र शेतकऱ्यांना कोणतीही रक्कम बँकेत भरावी लागणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रगतीविषयी माहिती देताना श्री. गोगटे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात महा-आयटी प्रणालीद्वारे 28 हजार 760 कर्जखाती प्राप्त झाली असून त्यापैकी 17 हजार 543 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांपैकी 6 हजार 171 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करावी. जवळच्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र (CSC) वर ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात येत असून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. कोणत्याही केंद्राकडून शुल्काची मागणी झाल्यास संबंधित तहसीलदार कार्यालयाकडे तक्रार करावी. शासनाच्या निर्देशानुसार शुल्क आकारणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. पात्र शेतकऱ्यांनी विनाविलंब ई-केवायसी पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्यात 28 जुलै 2026 पर्यंत 3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र कर्जमाफीची अंतिम रक्कम निश्चित करून ती थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित कर्ज खाते निरंक होऊन शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेदरम्यान पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. धनंजय गोगटे यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवा किंवा अपूर्ण माहितीवर विश्वास न ठेवता अधिकृत पोर्टलवरील माहितीची पडताळणी करून आधार प्रमाणीकरण व ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आवश्यकतेनुसार संबंधित बँक शाखा, ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र किंवा प्रशासनाशी संपर्क साधून शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
