नंदुरबार l प्रतिनिधी
अनुसूचित जमातींचे लोकं रितीरिवाज, प्रथा आणि परंपरांद्वारे शासित आहेत. त्यांचे विवाह, वारसाहक्क, दत्तक व पालनपोषण, अज्ञान व पालकत्व कायदे वेगळे आहेत. या रूढी, परंपरा आणि अलिखित नागरी कायद्यांना घटनेच्या कलम १३ (३)(क) अंतर्गत कायद्याचे बळ आहे.
घटनेच्या अनुच्छेद १३ (३) (क), ३७२ (१), घटनात्मक कायदा, घटनापूर्व करार आणि संधी लक्षात घेता, जर राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वा मधील कलम ४४ ‘समान नागरी संहिता’ हे अनुसूचित क्षेत्रे, अनुसूचित जमाती, विस्थापित अनुसूचित जमाती आणि स्थलांतरित आदिवासींना लागू केल्यास घटनात्मक संकट निर्माण होईल. असा सुस्पष्ट आक्षेप घेत यातून आदिवासी समाजाला वगळण्याची मागणी महामहिम राष्ट्रपती,राज्याचे राज्यपाल यांचेकडे ट्रायबल फोरम या संघटनेने केलेली आहे.
२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अंमलात आल्याने, राज्यघटनेच्या कलम १ नुसार, ब्रिटीश भारत, आदिवासी क्षेत्रांचे अनुसूचित क्षेत्र भाग अ (राज्य आदेश १९५०), आणि अनुसूचित क्षेत्र भाग ब म्हणून विभागणी करण्यात आली. देशातील राज्यांच्या स्वतंत्र आदिवासी भागात पाचवी अनुसूचि निश्चित करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० आणि कलम ३४२, ३६६(२५) अन्वये देशभरातील ७०० हून अधिक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. केवळ राष्ट्रपतींनाच आदिवासींना अधिसूचित करण्याचा अधिकार आहे.
घटनेच्या कलम २४४ (१) मधील पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार, कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या चालीरीती, परंपरा, त्यांचे वेगळे विवाह, वारसा, दत्तक आणि निर्वाह, अज्ञान आणि पालकत्व यामध्ये हस्तक्षेप करु नयेत.
देशभरात अनुसूचित जमातींवर समान नागरी संहिता लागू झाल्यास अनुसूचित जमातींचे संविधानातील अस्तित्व, स्थिती संपुष्टात येईल आणि कलम ३३४ अन्वये लोकसभा आणि विधानसभेत आमदार, खासदार यांच्या आरक्षणाची तरतूदही संपुष्टात येईल.
घटनेच्या कलम २४४ (१) आणि पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदींमध्ये आदिवासींना विशेष अधिकार आहेत आणि आदिवासींना स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था आहे. अनुसूचित क्षेत्रात कार्यकारिणीची तरतूद आहे. असे असतांनाही न्यायदंडाधिकारी अनुसूचित क्षेत्रात असंवैधानिकपणे काम करत आहेत.अशा परिस्थितीत कोंडीत सापडलेला आदिवासीं आणि त्यांच्या अनुसूचित क्षेत्रांवर समान नागरी संहिता लागू करण्यात येऊ नयेत.
समान नागरी संहिता आदिवासी भागात, संपूर्ण आदिवासी समुदायासाठी अंमलात आणल्यास सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे देशातील सर्व आदिवासी भागांच्या विलीनीकरणाबाबतची श्वेतपत्रिका, करार, संविधान सभेतील आदिवासींचे प्रतिनिधी आणि आदिवासी भागासाठी लिहिलेले अनेक वादविवाद, ऍटली यांच्या ३ जून १९४७ ची योजना , भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ , कलम ३७०,३७१,३७२ (१,२), कलम १३ वर प्रश्न चिन्ह उभे होईल.त्यामुळे ‘समान नागरी’तून आदिवासींना वगळण्यात यावेत.अशी मागणी ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.
संवैधानिक संकट उद्भवू शकते
सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ च्या केशवानंद भारती निकालामध्ये, ‘पाचव्या अनुसूचीला संविधानाच्या आत संविधान म्हटले आहे’. आणि घटनेच्या कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम १३ (३) (क) अन्वये आदिवासी परंपरेला कायद्याचे बळ आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३७०, ३७१, ३७२ मध्ये, ही स्वतंत्र संस्थाने, ब्रिटीश भारत, आदिवासी भाग या प्रदेशांतर्गत येतात, ज्याला कलम १३ (३) (क) मध्ये करार, उपविधी, नियम, असे म्हटले आहे.विदेशी कपात कायदा १९४७ किंवा अतिरिक्त प्रांतिक अधिकार क्षेत्र १९४७ च्या करारानुसार, हे सर्व आदिवासी क्षेत्र भारतामध्ये विलीन करण्यात आले होते. आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी, अनुसूचित जमाती, प्रथा, परंपरा, रुढी, कस्टम कायदा, यांना कोणतेही नुकसान न पोहोचता भारताच्या कार्यकारिणीने, विद्यमान कायदा , न्यायपालिका आणि विधिमंडळाची अंमलबजावणी करण्याची अट होती.
– नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष ट्रायबल फोरम नंदुरबार.
