नंदुरबार l
तालुक्यातील आदिवासी शेतकरी ,पवन ऊर्जा आदिवासी जमीन हक्क शेतकरी कामगार संघर्ष समितीच्या उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष अरुण रामराजे यांच्या नेतृत्वाखाली पवन ऊर्जा निर्माण करणारी सुजलॉन व तिची उपकंपनी सर्जन रियालिटी यांच्या विरोधात गेल्या अनेक वर्षापासून लढा लढत आहेत. आदिवासींची वडिलोपार्जित जमिनीवर शासनाची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता मागील 15 ते 16 वर्षापासून पवन ऊर्जा टावर मधून निर्माण होणाऱ्या विजेला वाहून नेण्यासाठी पोल, रस्ते, वीज जनित्र व कंपनीचे महाकाय ट्राल्या चालवून स्वतःच्या फायद्यासाठी जमिनीची नाशधुस केली आहे. यामुळे आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे त्यामुळे जीवन जगण्याचे साधन नसल्याने रोजगार अभावी त्यांना गुजरात राज्यात मजुरी करण्या साठी जावे लागत आहे
.याबाबतीत अनेक वर्षापासून कंपनीच्या विरोधात तसेच कंपनीचे संचालक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली होती . या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,राज्यपाल , मुख्य आयुक्त ,महसूल आयुक्त, आदिवासी मंत्र्यांना वेळोवेळी निवेदन देत आले परंतु या निवेदनांना केराची टोपली शासनाने दाखवली. शासनाने सुजलोन कंपनीची बाजू घेऊन आदिवासींचा घोर अपमान केला आहे. यानंतर समितीने अनुसूचित जनजातीचे आयोगाचे अध्यक्ष श्री चव्हाण व सदस्य अनंता नायक यांना भेटून यासंदर्भात आयोगाकडे तक्रार दाखल केली या तक्रारीची आयोगाने गंभीर दखल घेऊन नंदुरबार जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव तसेच सुजलोन एनर्जी पुणे याचे महानिर्देशक यांना नोटीस देऊन 30 दिवसात स्वतः हजर राहावे किंवा सुयोग्य उत्तर आयोगाला पाठवावे असे सांगितले. या आशयाचे पत्र आयोगाने समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे यांना दिले.
या निर्णयामुळे समितीच्या वतीने तसेच आदिवासी शेतकऱ्यांनी आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून लवकरच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे .या संदर्भात आज नवापूर चौफुली येथील देवमोगरा माता मंदिर येथे पवन ऊर्जा आदिवासी जमीन हक्क शेतकरी कामगार संघर्ष समितीतर्फे बैठक घेण्यात आली बैठकीला समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे सचिव भीमसिंग पाडवी बापू दगा भिल, नाना भिल, साहेबराव भिल, हिरामण भिल बळीराम, भिल आप्पा बैसाणे ,प्रभात पाडवी सुखदेव भिल , व शेतकरी उपस्थित होते…
