सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती पुणे, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नंदुरबार, गडचिरोली, नाशिक यांनी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीचा दावा नाकारलेल्या (अवैध) प्रकरणांमध्ये घोषित केल्यानंतर संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेच्या सहसंचालक जागृती कुमरे यांनी दिला आहे. अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने केलेल्या पाठपुराव्या यश आले असुन संबंधित समित्यांनी सहसंचालकांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन अवैध प्रकरणांमधील संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी केली आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडुन अवैध ठरविण्यात आलेल्या प्रकरणांमधील संंबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने केली होती. परंतु मागील दहा वर्षाच्या काळात एकही गुन्हा सदर समित्यांकडुन दाखल करण्यात आले नाही. म्हणुन संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा सुरु ठेवुन मागणी केली. अखेर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे सहसंचालक जागृती कुमरे यांनी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेच्या मागणीची दखल घेत राज्यातील जात पडताळणी समित्यांना अवैध घोषित प्रकरणांमधील व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. जात पडताळणी समितीने दहा वर्षात 2010 ते 2020 दरम्यान एकही बोगस अवैध घोषित केलेल्या उमेदवारांवर गुन्हे दाखल न केल्यामुळे असंख्य बोगस, अवैध कर्मचारी यांनी नंतर कोर्टाचा आधार घेवुन अवैध ठरविलेल्या कर्मचार्‍यांनी कोर्टाचा आदेश प्राप्त केला असून बोगस अवैध कर्मचारी खर्‍या आदिवासींच्या सवलतीचा लाभ घेत आहेत. म्हणुुन सहसंचालक यांनी दिलेल्या आदेशानुसार समितीमधील दक्षता पथकातील पोलीस उपअधिक्षक यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये अवैध जात पडताळणी दावा प्रकरणांमधील त्या व्यक्तींविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी केली आहे.
