नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांचा विकास जलद गतीने व्हावा यासाठी दीड वर्षांपूर्वी 52 ग्रामपंचायतींचे विभाजन होऊन महसूल दर्जा देण्यात आला. मात्र त्यांना ऑनलाईन प्रणालीतील विलेज कोड मिळाला नसल्याने दीड वर्षापासून या गावांना कुठलाही निधी मिळत नाही. त्यामुळे संतप्त झालेले 52 गावाचे सरपंच तसेच नागरिक मुंबई येथील आझाद मैदानावर भर पावसात आंदोलन केले.
जिल्हाभरात दोन वर्षांपूर्वी ४४ नवीन ग्रामपंचायतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. यातील १४ ग्रामपंचायतींचे विभाजन करण्यात आले आहे. नवीन ग्रामपंचायत येथील महसूल गावाचे व्हिलेज कोड एल जी टी पोर्टलवर वॅलेट झाले नाही त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार 15 वित्त आयोगपीएफएमएस प्रणाली, जीपीडीपी प्रणाली, ऑनलाइन दाखले प्रणाली, ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रणाली तसेच अनेक ‘ई’ प्रणालींमध्ये या ग्रामपंचायती उपलब्ध नसल्यामुळे दीड वर्षापासून गाव विकासाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते गावातील विकास कामांना ब्रेक लागला असून पायाभूत सुविधेसाठी खर्चही करण्यात येत नाही त्यामुळे नागरिकांच्या मोठ्या रोष पदाधिकाऱ्यांना झेलावा लागतो.
जिल्ह्यातील 52 ग्रामपंचायतीच्या विभाजनानंतर निवडणुका झाल्या त्या ठिकाणी लोकनियुक्त सरपंच निवडून आले. मात्र दीड वर्षे उलटले तरीही गावाच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी एक रुपयाही खर्च करता येत नाही अशी समस्या निर्माण झाल्याने नागरिकांच्या मोठ्या रोषाला सरपंच तसेच ग्रामसेवक यांना सामोरे जावे लागत होते.
नागरिक त्यांना धारेवर धरत होते. अनेकदा निवेदन देऊनही कुठली दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या 52 गावातील सरपंचांनी मुंबई येथे आंदोलनाचा निर्णय घेतला. अखेर सरपंच परिषदेतर्फे एकत्र होत 52 गावातील सरपंच तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी काल 7 जुलै रोजी सायंकाळी रवाना झाले.
मुंबई येथे धडगाव तालुक्याचे सरपंचांनी मुंबईत भर पावसात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले.सरपंच परिषदेचा आंदोलनाचा आजचा पहिला दिवस होता.जो पर्यंत ग्रामपंचायत निधी खर्च करण्याची परवानगी मिळत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याची माहिती सरपंच परिषदेने दिली.
