नंदुरबार l प्रतिनिधी
स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत आदिवासी समाजाचे अनेक ज्वलंत प्रश्न सुटलेले नाहीत.त्यासाठी ट्रायबल एडव्हायझरी कौन्सिलची बैठक घेण्यात यावी. पेसा कायदा अंतर्गत रिक्त जागा भरण्यात याव्या , आदिवासी समाजाचे स्वतंत्र बजेट तयार करावे आदी 20 मागण्यासाठी आदिवासी समाजातर्फे गेल्या आठ दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत शासन अथवा प्रशासनाने कुठलीही दखल घेतली नाही त्यामुळे आठ जुलै रोजी आदिवासी समाजाचे तूर वाद्य वाजवून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा माजी जि.प.अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य भरत गावित यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
नंदुरबार येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी समाजाच्या 20 मागण्यांसाठी 28 जून पासून धरणे आंदोलन सुरू आहे.पावसाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी माजी जि.प.अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य भरत गावित यांच्या नेतृत्वात शेकडो आदिवासी बांधवांनी 28 जून पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या सुटण्यासाठी ट्रायबल ॲडव्हायझरी कौन्सिलची बैठक घेण्यात यावी. चोपडा विधानसभा आमदार सौ. लता सोनवणे बोगस आदिवासी असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा व विधानसभेचे सदस्यत्त्व तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेतन हे आदिवासींच्या विकासाच्या बजेटमधून न देता महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या धर्तीवर देण्यात येण्याचा लेखी आदेश पारित करावा. महाराष्ट्र शासनाने जनजाती, वनबंधू, वनवासी या नांवाने दिलेल्या शासकीय योजनांची नांवे रद्द करावा त्याजागी ‘आदिवासी’ या शब्दाचा वापर करण्याचा आदेश पारित करावा.
नंदुरबार येथील मुला-मुलींचे भरतीपूर्व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे (PRTC) आदिवासी विकास विभागाच्या गलथान कारभारामुळे बंद पडलेले आहेत ते पुर्ववत सुरु करावे. DBT योजना व शासकीय आश्रमशाळेची सेंट्रल किचन शेड योजना तात्काळ बंद करावी.
शासकीय आश्रमशाळेत अनेक वर्षापासून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती पेसा कायद्यानुसार करण्यात आलेली नाही तसेच इतर शासकीय व निमशासकीय विभागांतही शासन स्तरावर करण्यात आलेली नाही त्या रिक्त जागा पेसा कायद्याचा अवलंब करुन भरण्यात याव्या. अनुभवी IAS दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रकल्प अधिकारी या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी व त्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पदाचा दुसरा प्रांत अधिकारी म्हणून महसुल विभागाचा पदभार देण्यात येऊ नयेत.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषण, बालमृत्यू व बांबु अॅम्बुलन्सपासून त्यामुळे कायची सुटका होईल. तसेच सदर रिक्त असलेल्या जागा या पेसा कायद्यानुसारच भरण्यात याव्या.तसेच उकाई धरणाच्या बाबतीत गुजरात व महाराष्ट्र राज्याच्या झालेल्या संयुक्त करारानुसार उकाई धरणातून लिफ्टद्वारे ५ टी.एम.सी. पाणी संपुर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यात याव्या आदी 20 मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत.
आठ दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू असून याबाबत शासन अथवा प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले नाही त्यामुळे अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नंदुरबार येथे आदिवासी समाजाचे वाद्य वाजवून आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भरत गावित यांनी दिली. यानंतरही शासनाने लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला. पत्रकार परिषदेला के. टी.गावित, हिरामण पाडवी आदी उपस्थित होते.
विविध संघटनांचा पाठिंबा
या आंदोलनाला आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष भरत वळवी यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला आहे. त्यासोबत पवन ऊर्जा जमीन हक्क कामगार समितीचे अरुण रामराजे यांनीही आंदोलन स्थळी भेट देऊन आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे त्यासोबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी झोपडपट्टी व जीर्ण चाळी विकास सेलचे उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष दिलावर शाह कादर शाह ,डोंगरा देव माऊली संघर्ष समितीचे वासुदेव गांगुर्डे ,आदिवासी बचाव समितीचे राजेंद्र पवार आदिवासी एकलव्य युवा संघटनाचे गणेश सोनवणे यांनी ही आंदोलनाला जाहीर पाठींबा दिला आहे.
