नंदुरबार l प्रतिनिधी-
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 (सर्वसाधारण) च्या प्रारूप आराखड्यास दि. 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुख्यमंत्री तसेच वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीस खा.गोवाल पाडवी, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार राजेश पाडवी, आ.आमश्या पाडवी
जिल्हाधिकारी मिताली सेठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल जिल्हा नियोजन अधिकारी तसेच विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील विविध कार्यान्वयन यंत्रणांनी एकूण 607.03 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. शासनाने निर्देशित केलेल्या मर्यादेनुसार 137.96 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने तयार करण्यात आला आहे.
कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास तसेच सामाजिक व सामूहिक सेवांसाठी संबंधित यंत्रणांनी 41,061.70 लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी जिल्हा नियोजन समितीने 9,153.70 लाख रुपये नियतव्य प्रस्तावित केले आहेत. बिनगरिबी घटकांसाठी 17,022.20 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती; मात्र शासनाच्या कमाल मर्यादेनुसार 3,952.50 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
जिल्हा आराखड्यातील महत्त्वाच्या योजनांसाठी पुढीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली असून, काही विभागांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे :
शिक्षण विभाग : 8 कोटी 10 लाख तरतूद; 15 कोटी अतिरिक्त मागणी
आरोग्य विभाग : 18 कोटी 99 लाख तरतूद; 21 कोटी अतिरिक्त मागणी
साकव (लघुपूल) : 2 कोटी तरतूद; 10 कोटी अतिरिक्त मागणी
ऊर्जा विभाग : 9 कोटी तरतूद; 8 कोटी अतिरिक्त मागणी
रस्ते विभाग : 10 कोटी तरतूद; 5 कोटी अतिरिक्त मागणी
पर्यटन विभाग : 4 कोटी तरतूद; 10 कोटी अतिरिक्त मागणी
जनसुविधा विभाग : 5 कोटी तरतूद; 5 कोटी अतिरिक्त मागणी
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा व पर्यटन या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. शासनाच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन आवश्यक त्या योजनांना प्राधान्यक्रम देत आराखडा सादर करण्यात आला असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यस्तरीय बैठकीत नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला असून, नियोजित निधीचा प्रभावी वापर करून विकासगती वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आगामी काळात मंजूर निधीनुसार विविध विभागांमार्फत विकासकामांना गती देण्यात येणार आहे.
