नंदुरबार l प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यात माहिती, शिक्षण आणि संवादासाठी आजपासून सुरू झालेल्या ‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’च्या राज्यस्तरीय मोहिमेचा शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज हिरवी झेंडी दाखवून केला.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंती निमित्त आयोजित “विकसित भारत संकल्प यात्रा ” या कार्यक्रमाचे उद्घाटन देशातील ७५ आदिवासी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झारखंड येथील उलोहातू येथून करण्यात आले. या कार्यक्रमात राज्यपाल रमेश बैस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दृरदृश्य प्रणालीद्वारे नंदुरबार येथे आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस व सांस्कृतिक महोत्सवातून सहभागी झाले होते.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा पालकमंत्री अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, राज्यपाल यांच्या सचिव श्वेता सिंघल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
*शासकीय योजनांच्या जनजागृतीचे ध्येय संकल्प यात्रेतून साध्य होईल- राज्यपाल रमेश बैस
यावेळी बोलताना राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले, आदिवासी बांधव तसेच देशातील वंचित समुदायासाठी विविध शासकीय योजना आहेत. या योजनांची जनजागृतीचे ध्येय या विकसित भारत संकल्प यात्रेतून साध्य होईल, २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, वंचितांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी अशा जनजागृती यात्रांची गरज आहे. या संकल्प यात्रेला हिरवी झेंडी दाखवताना आपल्याला खूप आनंद होत असल्याची भावना यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी व्यक्त केली.
*केंद्र सरकारचे काम निरंतर प्रेरणा देणारे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*
आज तिसऱ्या जनजाती गौरव दिनानिमित्त झारखंड खुंटी जिल्ह्यातील भगवान बिरसा मुंडा यांचे जन्मस्थान उलिहाटू येथे उपस्थित राहून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभिवादन केले आहे. यानिमित्ताने देशातील ७५ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये “विकसित भारत संकल्प यात्रा” या अभियानाचा त्यांच्या हस्ते शुभारंभ होत आहे. आदिवासी बांधवांचा गौरव वाढवतानाच त्यांच्या विकासासाठी या अभियानाच्या रुपाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले जात आहे. सर्वांचा विकास हे उद्दीष्ट ठेऊन सुरु असलेले केंद्र सरकारचे काम आम्हाला निरंतर प्रेरणा देत आहे.
*लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचण्याची संकल्प यात्रा-डॉ. विजयकुमार गावित*
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावेत यादृष्टीने केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या सहकार्याने एप्रिल- मे, २०१८ या कालावधीत ग्राम स्वराज अभियान तसेच जून-ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत विस्तारीत ग्राम स्वराज अभियान राबविले आहे. अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने, “विकसित भारत संकल्प यात्रा” या नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र सरकारचा आजपासून १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत आखण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या माहिती, शिक्षण व संवाद मोहिमेच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाची सुरूवात आज प्रधानमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यपाल व मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत व आपल्या सर्वांच्या साक्षीने होत आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे.
यावेळी नंदुरबार जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती देणाऱ्या पाच मोबाईल व्हॅन जिल्ह्यात जनजागृतीसाठी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते मार्गस्थ करण्यात आल्या.
*ही आहेत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे*
◼️ विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे
◼️ माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
◼️ नागरिकांशी संवाद-वैयक्तिक यशकथा, अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संव साधणे.
◼️ यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे.
*यात्रेची वैशिष्ट्ये*
◼️ जनजातीय गौरव दिनाच्या दिवशी शुभारंभ होणाऱ्या या यात्रेत सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल.
◼️ विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण बाबी विचारात घेतल्या जातील.
◼️ या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्राल ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जम लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांसाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये असतील.
