नंदुरबार l प्रतिनिधी
योग्य वेळी आवश्यक त्या तपासण्या न करुन व काळजी न घेणार्या नवसारी जिल्हा रुग्णालय तसेच उपचार करणार्या संबंधीत डॉक्टरांना दोषी धरुन बाळाला तसेच त्याच्या आईला ७० लाख देण्याबाबतचा आदेश गुजरात राज्य ग्राहक आयोगाने हॉस्पीटल व डॉक्टरांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नंदुरबार येथील सासुरवाडी असलेली महिला सुनिता संतोष चौधरी हिने आपल्या माहेरी जुन २०१४ मध्ये नवसारी येथील एम.जी. हॉस्पीटल येथे मुदतपूर्व प्रसुती होऊन बाळाला जन्म दिला. जन्मसमयी बाळाचे वय २८ आठवडे व वजन १२०० ग्रॅम होते त्यामुळे बाळ हे उपचाराकरीता व डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली दवाखान्यात ४२ दिवस दाखल होते. तसेच डिसचार्ज दिल्यानंतर देखिल अनेक दिवस पाठपुराव्याकरीता सतत डॉक्टरांच्या संपर्कात होते.
दरम्यानच्या कालावधीत बाळाच्या डोळयातून सतत पाणी येत असल्याने बाळाची आई बाळाला पुन्हा यापूर्वी बाळावर उपचार करणार्या डॉ. आशा चौधरी यांचेकडे घेऊन गेली त्यावेळी देखील डॉक्टरांना बाळाच्या जन्माबाबत पूर्ण माहिती असून देखिल त्यांनी फक्त काही औषधे (डोळयांचे ड्रॉप्स) लिहून दिले. नंदुरबार येथे परत आल्यानंतर बाळाचे डोळयातून येणारे पाणी जेव्हा बंद झाले नाही त्यावेळी बाळाला मुंबई, चेन्नई येथे घेऊन गेले असता सांगितले गेले की,
बाळाला ठजझ (रेटिनोपॅथी ऑफ प्रिमॅच्युरिटी) हा बाळाचा आजार स्टेज पाचला पोहचला असल्याने त्याची दृष्टी गेली आहे व त्यावर उपचार करणे शक्य नसल्याने बाळाला आता कधीही दृष्टी येणार नाही.
सबब बाळाच्या आईने नवसारी हॉस्पीटल तसेच बाळावर उपचार करणार्या डॉक्टरांविरुध्द मे. अहमदाबाद राज्य ग्राहक आयोग येथे तक्रार दाखल केली असून त्यात सांगितले होते की, ती एक गृहिणी असून हॉस्पीटल मधील डॉक्टरांनी सूचविल्याप्रमाणे तीने बाळाची काळजी घेतली होती. त्याच वेळी डॉक्टरांनी ठजझ ची चाचणी करण्याबाबत सुचविले असते तर योग्य वेळी आजाराचे निदान होऊन त्यावर उपचार करुन बाळाची दृष्टी वाचवता आली असती. मे. आयोगाने तक्रारदारतर्फे दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, सामनेवाला यांचे कागदपत्र, शपथपत्र व दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालय, नॅशनल कमिशन यांचे न्यायनिवाडे, आजाराचे लिटरेचर या सर्वांचा विचार करुन हॉस्पीटलने व
उपचार करणार्या डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केल्याने बालकाची दृष्टी गेली असे मत मांडून समोरील हॉस्पीटल व डॉक्टरांविरुध्द नुकसान भरपाई रुपये ६९ लाख ३१ हजार तसेच हॉस्पीटलने तक्रारदाराला कागदपत्र न पुरविल्याबाबत ७५ हजार तसेच अर्जाच्या खर्चापोटी १० हजार तसेच ६० दिवसांत सदर रक्कम न दिल्यास आदेश तारखे पासून ९ टक्के व्याज दयावयाचा आदेश पारित केलेला आहे. याकामी तक्रारदार तर्फे ऍड. सौ. निता देसाई व ऍड.निलेश देसाई यांनी कामकाज चालविले असून सदर आदेश हा डॉ. जे.जी. मकवाना प्रिसाइडींग मेंबर गुजरात राज्य आयोग यांनी पारित केला.
