नंदुरबार l
राज्य सरकारने नंदुरबार जिल्ह्यात अल्पसंख्याक महिला वसतीगृह मंजुर करुन वेळोवेळी निधी देखील दिला आहे. सदर वस्तीगृह जागेच्या कारणावरुन बांधकाम लांबविले आहे. नंदुरबार पालिका हद्दीतील जागेवर त्वरीत उभारण्यात यावे. तसेच केंद्र शासनाने मॅट्रीक पूर्व मिळणारी शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरु ठेवावी, अशी मागणी अल्पसंख्यांक विकास व हक्क फाऊंडेशनतर्फे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्वात पहिले नंदुरबार जिल्ह्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास व हक्क फाऊंडेशन या सामाजिक संघटनेच्या पाठपुराव्यांनी राज्यशासनाने जिल्हयात अल्पसंख्यांक महिला वस्तीगृह मंजुर करुन वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधी देखील उपलब्ध करुन दिलेला आहे. वस्तीगृह बांधणेसाठी जागा निश्चीत होत नसल्याने वस्तीगृहाचे रेंंगाळेले आहे. उपरोक्त अंदाजे सि.नं. ५६९ हा गावात शहराच्या हद्दीत व सुरक्षीत स्थळी असल्याने या जागेवर अल्पसंख्यांक महिला वस्तीगृह उभारल्यास योग्य ठरेल. हि जागा लोकमान्य टिळक महाविद्यालय मागे मुस्लीम कब्रस्ताना लागुन आहे. व शहरात नगरपालीका प्रशासनाच्या हद्दीत असुन या संबंधीत न.प. प्रशासनांशी संपर्क करुन आपण योग्य तो आदेश करावा.
तसेच केंद्र शासनाने मैट्रीक पुर्व विद्यार्थी विद्यार्थ्यांनीना मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करणे बाबत जाहिर केलेले आहे. केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता असतांना केंद्रशासनाने सच्च समिती, महेमुदुल हसन समिती व या सारख्या अनेक समित्यांची नेमणुक करुन देशातील अल्पसंख्यांक समुदायाचा सर्व्हे करुन मुस्लीम, बौध्द, पारसी, शिख, जैन या अल्पसंख्यांक समुदायांची परिस्थती जाणुन घेतली होती. सदर समुदयांमध्ये मुस्लीम अल्पसंख्यांक समुदाय अत्यंत विकट व हलाखीचा अवस्थेत जिवन व्यतीथ करीत असल्याचे अहवाल सच्च समिती व इतर समित्यांनी सादर केलेल्यावर त्या समुदायातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे आणि देशातील अल्पसंख्यांकांचे राहणीमाण व शिक्षणांत विकास होऊन समाजाच्या विकास या करीता शिष्यवृत्ती सुरु करुन गोर गरीब विद्यार्थी याचा लाभ मिळावुन साक्षार होतील. व कुटुबाचा उदरनिर्वाह चांगल्या रितीने होणे कामी सक्षम बनतील. जेने करुन समाजाचा विकासचा कार्यपुर्ण करतील.
हा चांगला हेतु केंद्रशासनाने डोळ्यासमोर ठेवला होता. देशाच्या पंतप्रधानांनी देखील सब का साथ सब का विकास हा नारा दिलेला आहे. मात्र या उलट शिष्यवृत्ती बंद करुन विकास होणे कामी अडथडा निर्माण होईल म्हणुन शासनाने शिष्यवृत्ती बंद न कारता मैट्रीक पुर्व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पुनश्च त्वरीत सुरु करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या होणारा शैक्षणिक नुकसान थांबविण्यात यावे, अशी मागणी अल्पसंख्यांक विकास व हक्क फाऊंडेशनतर्फे करण्यात आली आहे. निवेदनावर अल्पसंख्यांक विकास व हक्क फाऊंडेशनचे प्रदेशाध्यक्ष शेख आरिफ कमर, प्रदेश उपाध्यक्ष सगीर जावेद मन्सुरी, प्रदेश महासचिव डॉ.मतीन जी शेख, जिल्हाध्यक्ष आकीब असलम धोबी, माजिद फारुख धोबी आदींच्या सह्या आहेत.
