नंदुरबार l प्रतिनिधी
अखिल भारतीय श्री.क्षत्रिय अहिर शिंपी समाज मध्यवर्ती संस्थेची बैठक गुजरात राज्यात वापी येथे घेण्यात आली. त्यामध्ये नंदुरबार येथील शिंपी समाजाचे जिल्हा संघटक गजेंद्र शिंपी यांनी प्रस्ताव मांडला की, गुजरात राज्य शिंपी समाजाला ओबीसीचे प्रमाणपत्र देत नाही. त्यासाठी न्यायालयीन लढा लढवावा, असे बैठकीत सांगितले.
अखिल भारतीय शिंपी समाजाची बैठक त्रैमासिक गुजरात येथे घेण्यात आली. अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रातील शिंपी समाजाला गुजरातमध्ये जातीचे ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. अनेक वर्षापासून महाराष्ट्राचा शिंपी समाज गुजरातमध्ये असून तिसरी ते चौथी पिढी गुजरात राज्यात त्यांची जात आहे. शिंपी याचा अर्थ होतो दर्जी. दर्जींना गुजरातमध्ये ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळते. मात्र मराठी शिंपी समाजाला मिळत नाही. गुजरातचा दर्जी समाज महाराष्ट्रात असून त्यांना महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी प्रमाणपत्र देवून त्यांना समाविष्ट करुन घेतले. मात्र गुजरात समाज तेथील शिंपी समाजाला न्याय देत नाही.
या संदर्भात मध्यवर्ती संस्थेने व गुजरातच्या पदाधिकार्‍यांनी गुजरात राज्याला कोर्टात घेवून जाणे गरजेचे आहे. वीस वर्षापासून समाज ओबीसीसाठी तेथील स्थानिक गुजरातचे पदाधिकारी लढत असून पण मात्र सरकार फक्त ऐकून घेते. निर्णय देत नाही. महाराष्ट्राने दर्जींना ओबीसीमध्ये सामावून घेतले तसेच गुजरातने देखील शिंपींना सामावून घ्यावे. अन्यथा कोर्टात न्याय मिळेल यासाठी मंचावर बसलेले सर्व मान्यवरांनी गांभीर्याने लक्ष देवून गुजरात येथील शिंपी समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयीन लढा लढण्याची तयारी ठेवली पाहीजे. व्यासपीठावर राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र बाबा बागुल, माजी अध्यक्ष बापू निकुम, सचिव संजय खैरनार, विश्‍वस्त गोपालराव शिंपी, शांताराम साळवे, विजय बिरारी, अहमदाबादचे प्रमुख अशोक ईशी, महाराष्ट्र संघटक सुहास जगदाळे, महाराष्ट्र युवक अध्यक्ष प्रमोद शिंपी व सर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी व गुजरात राज्याचे मान्यवर उपस्थित होते.
