नंदुरबार l प्रतिनिधी
राज्यातील शाळांचे शालेय पोषण आहाराचे नियमित लेखापरीक्षण स्थानिक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावर झालेले असताना शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी दि.१३ जुलै २०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या परीपत्रकान्वये राज्यातील पोषण आहार शिजवून देणार्या शाळांचे सन २०१५ ते सन २०२० अखेरचे लेखापरीक्षण नव्याने दुसर्यांदा ऑनलाइन पद्धतीने गांधी चव्हाण ऍण्ड शिंदे चव्हाण गांधी अँड कंपनी या शासन मान्यता प्राप्त सनदी लेखा परीक्षकाडून करून घेण्याबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर लेखापरीक्षणात शिक्षक परिषदेने निवेदनाद्वारे तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
एकदा लेखापरीक्षण झाल्यानंतर पुन्हा त्याचे लेखापरीक्षण करण्याचे प्रयोजन काय? हा प्रश्न राज्यातील हजारो मुख्याध्यापकांच्या शिक्षकांच्या मनात निर्माण झालेला आहे. शाळास्तरावर वितरित होणार्या विविध अनुदानाचा हिशोब ठेवणे, लेखा परीक्षण करून घेणे या सर्व बाबतीत शाळेचे मुख्याध्यापक, उपशिक्षक हे प्रचंड मानसिक तणावाखाली वावरताना दिसून येतात.
तेव्हा पुन्हा या पाच वर्षाच्या लेखापरीक्षणाद्वारे राज्यातील हजारो शिक्षकांचे मानसिक आरोग्य बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय अशा लेखापरीक्षणच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाणही निर्माण होत असते. तेव्हा अध्यापनाचे पवित्र कार्य करणार्या मुख्याध्यापकांना या लेखा परिक्षणाच्या मानसिक त्रासातून मुक्त करुन सदर पत्र मागे घेण्याची विनंती शिक्षक परिषदेने निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
राज्य कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम काळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्याचे शिक्षण आयुक्त तथा राज्याचे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या पुणे येथील कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालक प्रशासन श्रीराम पानझडे व शिक्षण संचालक देविदास कुलाल या अधिकार्यांची प्रतक्ष्य भेट घेऊन शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदन दिले. सदर प्रश्नांवर योग्य ती कारवाई करून संबंधित जिल्हा परिषदेला पत्र निर्गमित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात नाशिक विभागीय कार्यवाह रामकृष्ण बागल, नाशिक विभागीय उपाध्यक्ष राकेश आव्हाड, राजेंद्र पाटील यांचा समावेश होता.
शिक्षकांना लेखापरीक्षणाबाबत प्रशिक्षण दिले जावे, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना अनुदान वितरित करण्यासाठी सध्या पीएफएमएस प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. परंतु सदर प्रणालीबाबत राज्यातील शिक्षकांना तांत्रिक ज्ञान नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे, शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षकांची दरवर्षी पदोन्नती (विस्तार अधिकारी केंद्रप्रमुख पदोन्नती मुख्याध्यापक विषय शिक्षक) प्रक्रिया राबविणे, शालेय पोषण आहार संदर्भात ऑनलाईन माहिती भरतांना राज्यातील अतिदुर्गम भागात नेटवर्क (रेंज) प्रॉब्लेममुळे दर दिवशी एमडीएमची माहिती भरली जात नाही,
यासाठी राज्यातील अतिदुर्गम जिल्ह्यांमधील अवघड क्षेत्रातील तालुक्यांमध्ये माहिती भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळणे, सातव्या वेतन आयोगाचा फरकाचा दुसरा व तिसरा हप्ता वितरित करणेबाबत आपल्या पत्रासह अनुदान उपलब्ध असताना देखील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या अनास्तेमुळे अद्याप शिक्षकांच्या खाती दुसरा व तिसरा हप्ता वर्ग नाही. तसेच अंशदायी पेन्शन योजनेतील लाभार्थ्यांना तो रोखीने देण्यात आलेला नाही. तरी याबाबत आपल्या स्तरावरून संबंधितांना आदेशित करावे, १० वर्ष सेवेच्या आत मयत झालेल्या शिक्षकांना मिळणार्या १० लक्ष सानुग्रह अनुदान प्रस्तावाबाबत जिल्हास्तरावरून दिरंगाई होत असल्याबाबत,
प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनसाठी व वैदकीय प्रतिपूर्तीसाठी मागणी प्रमाणे दरमहा अनुदान मिळणेबाबत, शालेय पोषण आहारात जून २०२२ पासून जिरे प्राप्त नाही ते मिळावे, तसेच वाढत्या गॅसच्या दरवाढीनुसार इंधन अनुदानात दरवाढ करुन मिळावी, विध्यार्थी पटसंखेप्रमाणे गणवेश अनुदान मिळावे, वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा ऑनलाइन दुसरा टप्पा सुरू करण्यात यावा, अशा आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.
