मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे ई – चलन रद्द करणे तसेच वाहन सोडण्याच्या प्रकरणात १० दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्वपूर्ण आदेश

नंदूरबार l प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे ई – चलन रद्द करणे तसेच वाहन सोडण्याच्या संदर्भीय प्रकरणात १० दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्वपूर्ण आदेश देण्यात आला आहे.
याचिकाकर्ता शछत्रराम भलाराम जाट, रा. चोहटन, जिल्हा बाडमेर, राजस्थान, यांनी प्रतिवादी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नंदुरबार व माननीय निरीक्षक वाहन वाहतूक बॉर्डर चेक पोस्ट, नवापूर, यांच्या विरुद्ध इ – चलन रद्द करणे तसेच वाहन सोडण्याच्या संदर्भात अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड. गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांच्या मार्फत रिट याचिका क्रमांक १४७०९/२०२१ दाखल केली होती. थोडक्यात माहिती अशी की, याचिकाकर्तो यांनी ओडिसा राज्यातून मालाचा ट्रक भरलेला होता.‌ दि.२ डिसेंबर २०२१ रोजी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनीने एकूण किलोग्रॅम वजन ची पावती दिली होती. दि.८ डिसेंबर २०२१ रोजी सदभाव महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लिमिटेड, शिरपूर यांनी सुद्धा एकूण किलोग्रॅम वजन ची पावती दिली. परंतु दि.१२ डिसेंबर २०२१ रोजी सदभाव महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लिमितटेड, नवापूर यांनी वाहनांची क्षमता शासन निर्णयाप्रमाणे न तपासता तसेच पूर्वी दिलेल्या पावतीची खातरजमा न करता, विचारात न घेता एकूण किलोग्राम वजन जास्त ची पावती देऊन इ – चलन भरण्यासाठी पावती दिली होती. तसेच ई – चलन सुद्धा कायदेशीर तरतुदीच्या अवलंब न करता देण्यात आली होती व ट्रक सुद्धा जप्त करण्यात आला होता. म्हणून याचिकाकर्ते यांनी सदर अन्यायाविरुद्ध प्रतिवादी प्राधिकारी यांना दि.१४ डिसेंबर २०२१रोजी अर्ज सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.२२ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशान्वये ( न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे ) यांनी सदर प्रकरणात दहा दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश पारित केले होते. परंतु सदर आदेशाचे पालन न केल्यामुळे याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्रमांक ९६/२०२२ दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ( न्यायमूर्ती एस. वी. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे) यांनी दि. ३ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये याचिकाकर्ते यांना सुनावणीची संधी देऊन १० दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले. याचिकाकर्ते तर्फे ॲड. गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.