नंदुरबार| प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यातील सहकारी व प्रायव्हेट साखर कारखान्यांनी मागील वर्षी ऊस दराबाबत घोषणा करूनही शेतकर्‍यांना ऊस दर कमी केला जात आहे. विविध मार्गाने साखर कारखाने रिकव्हरीबाबत वेळोवेळी सत्यता जाहीर करत नाही. त्यासोबत वाहतुकीचा खर्चही चुकीचा पध्दतीने लावून शेतकर्‍यांची लुट करत असल्याचे चित्र असून साखर कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामातील ऊस दराबाबत आठ दिवसात फेरविचार करावा. अन्यथा शेतकरी संघर्ष समिती व ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यातर्फे जिल्ह्यात ऊसतोड बंद करण्याचा पावित्रा घेतला जाईल. असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे अभिजीत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
नंदुरबार येथे शेतकर्‍यांच्य ऊसाला योग्यभाव मिळावा. ऊस दराबाबत फेरविचार करण्यासह विविध मागण्यांचे निवेदन साखर आयुक्त जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांना शेतकरी संघर्ष समिती व ऊस उत्पादक शेतकरी यांनी दिल्यानंतर नंदुरबार येथील लोकमान्य टिळक वाचनालयाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अभिजीत पाटील म्हणाले की, साखर कारखाने हे शासनाचा ऊसदर धोरणाप्रमाणे रिकव्हरीचा प्रमाणात भाव देण्यासाठी बांधिल असतात. परंतु प्रत्यक्ष एफ.आर.पी. प्रमाणे दर देत असतांना मुळ एसआरपीमधून तोडणी व वाहतुक खर्च जास्त लावून जिल्ह्यातील साखर कारखाने शेतकर्‍यांची फसवणूक करत आहे. एकीकडे उत्पादन खर्च वाढीत असतांना तरी देखील चालू हंगामात मागील वर्षापेक्षा कमी ऊस दर देवून कारखान्याकडून शेतकर्‍यांची फसगत होत आहे. नंदुरबार येथील जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत शेतकरी व कारखाना प्रतिनिधी यांच्या झालेल्या बैठकीवेळी असे कळविण्यात आले की, परिसरातील ऊसाची रिकव्हरी साधारणतः १०.४८ टक्के येत असून साधारणता २००९ प्रति त्यांच्या आसपास भाव बसतो. त्यातून वाहतुक खर्च व ऊस तोडणी खर्चपोटी होणारा खर्च हा शेतकर्‍यांकडून वसुल करण्यात येतो. असे कारखाना प्रतिनिधीकडून सांगण्यात आले. वास्तविक पाहता ऊस वाहतुक साधारण १०० कि.मी. परिसरातून होते. व त्यासाठी प्रतिटन ४४० रूपये खर्च येतो. असे कारखाना प्रतिनिधीकडून बैठकीत सांगण्यात आले. सदर खर्च हा शेतकर्‍यांकडून वसुल केला जातो. मुळात या कारखान्यांना पुरवठा होणारा ९० टक्के ऊस हा २५ ते ३० कि.मी.च्या कार्यक्षेत्रातील आहे. परंतु प्रत्यक्ष वाहतुक खर्च हा सरासरी १०० कि.मी.चे पॅरामीटर लावून वाढीव अंतर दाखवून जास्तीचा खर्च हा शेतकर्‍यांकडून दिशाभुल करून वसुल केला जात आहे. तसेच ऊस तोडीचा खर्च प्रतिटन साधारण ३४० शेतकर्‍यांकडून वसुल करून प्रत्यक्षात मात्र २०० पेक्षाही कमी दर ऊसतोड कामगारांना देण्यात येतो. संबंधित साखर कारखाने रिकव्हरी दर्शवित आहे. ते जाणीव पुर्वक कमी दाखवतात. सदर रिकव्हरीचाबाबतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासकीय प्रतिनिधी व शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेवून एक समिती स्थापन करावी. त्यामध्यामातून रिकव्हरीबाबत सत्यता जाहीर करावी. असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. पुढील श्री.पाटील म्हणाले की, ऊसतोड व वाहतुकीचा वाहतुक खर्चाचा बोजा शेतकर्‍यांवर न टाकता. सदर खर्चात कपात करावी व शेतकर्‍यांना चालू हंगामातील कमीत कमी २७०० प्रती टन ऊसाला भाव मिळावा. रिकव्हरीबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन प्रतिनिधी, कारखाना प्रतितिनींची समिती स्थापन करावी व त्यामधून रिकव्हरीबाबत वेळोवेळी सत्यता जाहीर करावी. या विविध मागण्यांसाठी साखर आयुक्त यांच्यासह जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक विविध पक्षांच्या जिल्हाध्यक्ष यांच्यासह साखर कारखान्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
सदरव्या मागण्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. आठ दिवसाचा आत शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास जिल्ह्यात शेतकरी संघर्ष समिती व ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यावतीने ऊसतोड बंद करण्याचे आंदोलन करण्यात येईल. या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कारखानदारांची राहील. असे यावेळी अभिजीत पाटील यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकार परिषदेला अभिजीत पाटील, हरी दत्तु पाटील, बुध्दर गोपाल पाटील, निरज सुरेश पाटील, अनिल गोपाल, पाटील, सतिष विलास पाटील, धमरदास मोहन पाटील, कपिल सुभाष पाटील, तुषार गोसावी, अमोल पाटील आदी उपस्थित होते.
