नंदुरबार l प्रतिनिधी
येथील श्रीराम देवस्थान ईनामी जमिन ( सर्वे क्रमांक 187 ) विषयी इत्थंभूत स्टेटस रिपोर्ट ( म्हणजे स्थीती अहवाल ) सादर करा ; असा आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिला असल्याची माहिती नगरसेवक प्रशांत चौधरी यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे .
नंदुरबार येथील श्रीराम देवस्थान जमीन प्रकरण एक वर्षांपासून चर्चेत आहे . देवस्थानाची ही जमीन बोगस नोंदी करून हडप करण्यात आली असल्याचा आरोप प्रशांत चौधरी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वारंवार केला आहे . या देवस्थान इनामी जमिनीचे हस्तांतरण बेकायदेशीर झाले असून त्यावर उभारण्यात आलेला सीबी पेट्रोल पंप व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखील बेकायदेशीर असल्याची तक्रार त्यांनी मंत्रालयापर्यंत केली आहे . तथापि दखल घेतली जात नाही म्हणून याप्रकरणी चौधरी यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती . दाखल केलेल्या त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी चालू आहे . त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे न्यायालयाने आदेश देण्याची घटना महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे .याविषयी माहिती देणाऱ्या पत्रकात प्रशांत चौधरी यांनी म्हटले आहे की , स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उच्च न्यायालयाने या पूर्वीच नोटीसीद्वारे दिले होते . त्याविषयीचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते . असे असतांनाही जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावरून कोणताच रिपोर्ट ( अहवाल ) न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेला नाही . सोमवारी सुनावणी दरम्यान ॲड . राहुल पवार यांनी हे सर्व न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले . तेव्हा उच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे स्पष्ट निर्देश देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सदरील जमिनीसंदर्भात विनाविलंब स्टेटस रिपोर्ट म्हणजे इत्थंभूत स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे सक्त निर्देश दिले . हा अहवाल मुदतीत सादर न केल्यास गांभीर्याने विचार केला जाईल , असेही न्यायाधीशांनी सुनावले . हे आदेश देताना न्यायालयाने भू माफियांच्या व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना फटकारले , असे पत्रकात म्हटले आहे .श्रीराम मंदिर देवस्थान जमीनीचे हस्तांतरण भू माफियांना कोणत्या आधारे केले ? तसेच त्यावर पेट्रोल पंप उभारण्याला व तीन मजली टोलेजंग शॉपिंग उभारण्याला कोणत्या आधारावर परवानगी दिली गेली ? या माहितीचा समावेश असलेला स्टेटस रिपोर्ट देणे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भाग राहील व अशा स्टेटस रिपोर्टमुळे जमीन बेकायदेशीररीत्या बळकावल्याचे सिध्द होईल , असे चौधरी यांनी म्हटले आहे .
