नंदुरबार l प्रतिनिधी
लस घेण्याची सक्ती केल्यास जिल्हाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीचे निवेदन
तहसीलदार अक्कलकुवा यांच्या मार्फत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले की,कोरोना प्रतिबंध लस घेण्यासाठी सरकारी कर्मचारी वा अन्य कोणत्याही सक्ती केल्यास संबधित जिल्हाधिकारी ,अन्य अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाईची तरतूद असून लसीच्या सुरक्षिततेबाबत खोटी जाहिरात करुन ,लस घेण्यासाठी प्रवृत्त केले तर संबधिता विरोधात फसवणूक ,मृत्यू झाल्यास हत्या,हत्येचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
देशात ४५०० पेक्षा अधिक व्यक्तींचा लसीच्या दुष्परिणामुळे मृत्यू झाला असून त्याबाबतची माहिती वर्तमानपत्रातील बातम्यांद्वारे प्रसिद्ध झाल्या आहे.मुळात रेशनकार्डधारक किवा कोणत्याही व्यक्तीस विविध नियमावली लावून प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष रीत्या लस घेण्यास सक्ती करता येत नाही.असे करणाऱ्या जिल्हाधिकारी किवा डॉक्टर हे भा.दिं.वि. चे कलम 166, 115, 52, 120(B), 34, 323, 336, 307, 304-A, 32, 304 आदी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाईस पात्र आहे.केंद्र शासनाने लस घेण्याची बाब पूर्णतः ऐच्छिक ठेवली असून रेल्वे प्रवास,रेशन,कर्मचाऱ्यांचा पगार व इतर कोणत्याही शासकीय व खाजगी सुविधा रोखता येणार असे स्पष्ट केले आहे.तसेच मणिपूर राज्य सरकारविरोधातील प्रकरणात मनरेगाच्या सदस्यांचा पगार रोखलेले आदेश ही बेकायदा असल्याचे सांगत तेथील उच्च न्यायालयाने ते रद्द केलेले आहेत.यात न्यायालयाने लस घ्यायची कि नाही या निर्णय त्या त्या व्यक्तीने घ्यावा असेही स्पष्ट केले आहे.याच मुद्द्यावर सर्वाच्च न्यायलय व कर्नाटक न्यायलयानेही आदेश दिले असून लस घेण्यासाठी दबाब बनवण्यासाठी कोणत्याही सुविधा रोखणे हे भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 14,19,व 21 चे उल्लंघन ठरत आहे.दुसरीकडे केंद्र शासनाने लस घेण्यास कोणालाही बंधन घातलेले नसून त्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी तरतूद ठेवलेली नाही अशा परिस्थितीत लस घेण्यासाठी दबाब टाकणारे अधिकारी हे पिडीत व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्यास व्यक्तीशः जबाबदार धरण्यात यावे.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत जारी कलेले आदेश पत्र तत्काळ मागे घेण्यात यावा असे मागणीचे निवेदन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना पाठविण्यात आले निवेदनावर ॲड.रुपसिंग टी.वसावे,ॲड.संग्राम पाडवी, ॲड.आर.टी. वसावे,ॲड.जितेंद्र वसावे,ॲड. कुवरसिंग वळवी,ॲड.रुपसिंग वळवी, ॲड.कैलास वसावे,निवेदनावर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
नागरिकांच्या मानसिकतेवर परीणाम
सक्तीच्या लसीकरण आदेशामुळे अनेक नागरिकांचा मानसिकतेवर परिणाम होऊन त्यांचे मानसिक स्वास्थ बिघडण्याची शक्यता नकरता येत नाही.स्वतंत्र व प्रगल्भ लोकशाही असलेल्या देशात प्रशासनाची ही कृती म्हणजे देशद्रोह,समाजद्रोह नव्हे काय ?असा प्रश्न उभा केला जात आहे.भारतीय संविधानाने दिलेले हक्क मोडीत काढण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनाला कोणी दिला ? हेच नागरिकांना प्रश्न पडले आहेत.दरम्यान आधीचे आजार असलेल्या नागरिकांचे जिल्हा प्रशासनाने सक्तीच्या लसीकरणाचे आदेश मानसिक संतुलन ढासळण्यास पुरेशे ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ॲड.रुपसिंग टी.वसावे
