महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सर्व विरोधकांना महिला मतदार धडा शिकवतील : डॉ. हिना गावित
नंदुरबार l प्रतिनिधी-
काँग्रेस पक्षाने आणि इतर विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला विरोध करून महिलांच्या प्रतिष्ठेवर आणि स्वाभिमानावर हल्ला केला आहे. राज्यस्तरावर आणि केंद्रस्तरावर प्रतिनिधित्व करण्याचा महिलांचा अधिकार नाकारण्याचे पाप भाजपाविरोधकांनी केले आहे. यामुळे देशभरातील संतप्त महिला मतदार नक्कीच काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना धडा शिकवतील, असे स्पष्ट करून महिलांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भाजपा स्वस्थ बसणार नाही,” हा आमचा आता अटल इरादा आहे; अशा शब्दात संसद रत्न माजी खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी धुळे येथील पत्रकार परिषदेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर भूमिका स्पष्ट केली.
धुळे शहरातील चाळीसगाव चौफुली येथील स्व. महादेव अंपळकर स्मृती भाजपा जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयात संसद रत्न माजी खासदार हिना गावित यांनी नारी शक्ती वंदन विधेयक २०२६ या विषयावर पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी त्यांनी विधेयकातील महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबींची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी आमदार श्री अनुपभैया अग्रवाल, भाजपाचे धुळे महानगर जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र महादेव अंपळकर, महापौर मायादेवी परदेशी, उपमहापौर ज्योत्स्ना पाटील, माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, प्रतिभाताई चौधरी, जयश्रीताई अहिरराव, स्थायी समिती सभापती श्रीमती लताबाई सोनार, सरचिटणीस ओमप्रकाश खंडेलवाल (नगरसेवक) आणि अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी माजी खासदार डॉ हिना गावित यांनी विधेयकाद्वारे लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद, जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) अशा मुद्द्यांवर पत्रकार परिषदेस संबोधन केले. तसेच विरोधकांवर टीका करत सांगितले की, महिला आरक्षणाला विरोध करून महिलांच्या प्रतिष्ठेवर आणि स्वाभिमानावर हल्ला केला आहे. वास्तविक, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) हे भारतीय राजकारणातील एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% (एक तृतीयांश) आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. पण, २०२३ च्या कायद्यानुसार, जनगणना आणि परिसीमन (Delimitation) ची प्रक्रिया केल्यानंतरच हे आरक्षण लागू होणार होते. 2026 ची जनगणना पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहिल्यास आणि त्यावर आधारित महिला आरक्षण आणायचे झाल्यास 2034 पर्यंत रखडू शकत होते. देशातील महिलांना आमदार किंवा खासदार बनण्यासाठी 2034 पर्यंत वाट पहावी लागू नये म्हणून सरकारने तीनही विधेयक एकत्र मांडून मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न केला.
*संतप्त महिला मतदार आता विरोधकांना धडा शिकवणार*
जर मंजूर झाले तर संसदेतील महिला खासदारांची संख्या ७४ वरून २७३ होईल, तेव्हा देशाच्या प्रत्येक मोठ्या निर्णयात मग ती अर्थव्यवस्था असो, सुरक्षा असो वा परराष्ट्र धोरण आपल्या माता-भगिनींचे मत थेट समाविष्ट असेल, ही विधेयक आणण्यामागची धारणा होती. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणातील महिला प्रतिनिधींना सुवर्ण संधी देण्याची भाजपाने घेतलेली ही भूमिका काँग्रेस पक्ष आणि इतर विरोधकांना पटली नाही. भाजपाला विरोध करण्याचा पोटशुल कायम ठेवत काँग्रेस पक्ष आणि विरोधकांनी याला विरोध केला. परिणामी हे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले. एवढ्याने भारतीय जनता पार्टी मात्र मागे हटणार नाही. सशक्त नारी, सशक्त भारत ! हा आमचा नारा आहे. या विधेयकाच्या पडण्यामागे विरोधकांची ‘नारीशक्तीविरोधी’ भूमिका असली तरी मात्र भाजप या लढ्यात महिलांच्या पाठीशी ठामपणे आहे. विरोधी पक्षातील २३० खासदारांनी महिलांच्या विरोधात भूमिका घेऊन या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. यावर देशभरातील महिलांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया आहेत. महिलांचा अधिकार नाकारणारी भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेस पक्षासह सर्व विरोधी पक्षांना भविष्यातील प्रत्येक निवडणुकीत किंमत मोजावी लागेल.
*भाजपा महिलांना अधिकार मिळवून देणारच*
डॉक्टर हिनाताई गावित पुढे म्हणाल्या की, मोदीजी म्हणाले त्याप्रमाणे विधेयक मंजूर करण्यात सरकार अयशस्वी झाले असले तरी, महिला सक्षमीकरणाचे प्रयत्न कधीही सोडणार नाही. या विधेयकाला विरोध करून विरोधी पक्षांनी भारतातील नारीशक्तीचा आणि लोकशाहीचा अपमान केला आहे. हा नुसता अपमान नाही तर, ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात आहे. “महिलांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही,” हा आमचा आता अटल इरादा आहे. आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे या विधेयकाच्या समर्थनार्थ राज्यभरातून १ कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
