नंदुरबार l प्रतिनिधी
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत जिल्हा व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असून, अदायगीतील अनियमिततेमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. मानधनसाठी शासनाकडे वेळोवेळी निवेदन दिल्यानंतरही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाकडून मागील सहा महिन्यांपासून SC, ST व General या घटकानिहाय मानधन अदा केले जात आहे. त्यामुळे दर महिन्याला नियमित मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दि.30 ऑक्टोबर 2023 रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार पाणी व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश असतानाही या कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून हेतुपुरस्कररित्या त्रास दिला जात असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.यासंदर्भात शासनाकडून दि.3 डिसेंबर रोजी सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे कृती समितीच्या प्रतिनिधींची चर्चेसाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मात्र सदर बैठक जाणीपुर्वक न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वारंवार प्रलंबित होत असलेल्या मानधनाबाबत तसेच इतर मागण्याबाबत कुठलाही तोडगा निघाला नसल्याने कृती समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
यामुळे कृती समितीने टप्यााबटप्याी ने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला असुन त्यानुसार दि. 05 डिसेंबर 2025 पासून राज्य शासनाच्या सर्व WhatsApp ग्रुपमधून कर्मचारी बाहेर पडले आहेत. दोन दिवसांत मानधन न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार आहे.दि. 08 डिसेंबर 2025 पासून काळ्या फिती लावून सर्व कंत्राटी कर्मचारी कामकाज करणार आहेत. यानंतरही मानधन न मिळाल्यास पुढील आठवड्यात असहकार आंदोलन व पूर्ण कामबंद आंदोलनाचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.
