नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्ह्यात शबरी घरकुल योजनेत येणाऱ्या 15 दिवसात 27 हजार घरे मंजूर केली जाणार आहेत, तसेच आता नगरपालिका हद्दीतीतही शबरी घरकुल योजनेचा लाभ आदिवासी बांधवांना देणार असून एकही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी संबंधित अधिकारी व यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.
ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात शबरी घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत आयोजित आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अनय नवांदर, (तळोदा) चंद्रकांत पवार, (नंदुरबार) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले, समाज कल्याण आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, नगर पालिका मुख्याधिकारी सर्वश्री अमोल बागुल (नंदुरबार), दिनेश शिनारे (शहादा) गट विकास अधिकारी शहादा रागवेंद्र घोरपडे आदि उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, ही योजना राबवत असताना डिजिटल प्रमाणपत्र, 8-अ चा अर्ज मागणे यासह काही लहानसहान अडचणींचा सामना लाभार्थ्यांना करावा लागत होता. परंतु येणाऱ्या काळात ही अट शिथिल करून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणे शक्य होणार आहे. ज्यांच्याकडे 8-अ चा अर्ज असल्यास या योजनेत अर्जदार थेट पात्र असतो. परंतु ज्यांच्याकडे हा अर्ज नाही अशा लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र दिले तर त्यास घरकुल योजनेचा लाभ देता येणार आहे.
त्याचबरोबर 8-अ चा अर्ज आणि जमीन उपलब्ध नसल्यासही अशा परिस्थितीत जमीन विकत घेवून घरकुल मंजूर केले जाणार आहे. ग्रामीण भागात यापूर्वी घर घेवूनही घरातील अन्य व्यक्तिच्या नावाने घरकुल योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. अशावेळी ग्रामसेवक स्तरावरून पडताळणी करून पात्र व गरजू लोकांचेच अर्जांची शिफारस ग्रामसेवक करतील. एखादा अपात्र असताना त्याला पात्र केल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामसेवकाची राहील.
त्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. काही अर्जदार वयात बसत नसतानाही त्यांची शिफारस केली जाते हे आता येणाऱ्या काळात खपवून घेतले जाणार नाही, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, येणाऱ्या 10 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सर्व अर्ज शासनाला सादर करावेत, 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत या सर्व प्रस्तावांना मंजूरी देवून त्यांचा निधी तात्काळ वितरित केला जाईल. यापूर्वी दिलेल्या मंजुरीनंतरही केवळ नोंदणी केली नसल्यामुळे निधी वितरित झालेला नाही.
अशा प्रकरणांमध्ये तात्काळ नोंदणीची प्रकिया पूर्ण करायची आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात शबरी घरकुल योजनेत कुठल्याही उद्दिष्टाची मर्यादा नसून जिल्ह्यात 27 हजार घरे देवू शकू अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कितीही पात्र अर्ज आले तरी सर्व मंजूर करण्याचे निर्देश यावेळी दिली.
नगरपालिका हद्दीच्या बाबतीत नुकताच नविन आदेश जारी करण्यात आला असून जे अर्जदार गेल्या तीन वर्षांपासून मालमत्ता कर भरत आहेत, त्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात यावेत. जागा नाही परंतु घरकुल नाही अशाही परिस्थितीत जागा विकत घेऊन देऊन घरकुल मंजूर केले जातील. यापूर्वी कधीही मंजूर झाली नाहीत एवढी घरे येणाऱ्या काळात शहरांमध्ये मंजूर केले जातील त्यामुळे आदिवासी बांधवांना शहरात स्वतः:च्या हक्काचे घर मिळेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
