नंदुरबार l प्रतिनिधी
लोकसभेच्या बजेट विशेष अधिवेशनात खा.ॲड.गोवाल पाडवी यांनी आरोग्य विभागाच्या बजेटवर बोलत असतांना केंद्र सरकारने आरोग्य विषयी तरतुदींसाठी दिलेला निधी कमी असून तो वाढविण्यात यावा यासह नंदुरबार जिल्ह्यातील आणि राज्यातील महत्त्वाच्या आरोग्य विषयी मागण्या मांडल्या आहेत.
राज्यातील आदिवासी भागात विशेषता उत्तर महाराष्ट्रात एम्स च्या धरतीवर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उभारण्यात यावे हे हॉस्पिटल आदिवासी भागात झाले तर या भागातील रुग्णांना फायदा होईल नंदुरबार जिल्ह्यात हे हॉस्पिटल उभारण्यात यावे याचा फायदा नंदुरबार जिल्ह्यासह शेजारील गुजरात, मध्यप्रदेश मधील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात होईल त्यासोबत 108 रुग्णवाहिकांची स्थिती खराब असून शासकीय मानांकनाप्रमाणे दोन लाख किलोमीटर पेक्षा अधिक या रुग्णवाहिका फिरल्याने त्यांच्यात अनेक तांत्रिक बिघाड झाले आहेत.
त्या रुग्णवाहिका बदलून नवीन देण्यात याव्यात तसेच त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यात यावी, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज अशी कार्डीयाक केअर रुग्णवाहिका (ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (als) रुग्णवाहिका केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच मानसिक आजारावरील औषधांवर केंद्र सरकारने 18% जीएसटी लावल्याने या औषधीं महागड्या झाल्या आहेत.
त्यामुळे हा जीएसटी कमी करण्यात यावा प्रत्येक जिल्ह्यात ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन लावण्यात यावेत. त्यामुळे रुग्णांची फिरफिर कमी होईल आणि आर्थिक खर्च वाचेल अशी मागणी त्यांनी लोकसभेत केली आहे. राज्यातील आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात सिकलसेल रुग्णांची संख्या असून सिकलसेल वर उपचारासाठी आणि संशोधनासाठी केंद्र सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी लोकसभेत केली आहे.
कुपोषण कमी करण्यासाठी एनआरएचएम योजने अंतर्गत आदिवासी भागातील मातांना डिलेव्हरी च्या आगोदर दोन महीन आणि डिलेव्हरी नंतर दोन महिने बाळाच्या संगोपनासाठी प्रति दिन ३०० रुपये बुडीत मजुरी दिल्यास माता बाळाची काळजी घेऊन संगोपन करू शकते त्यातून कुपोषण नियत्रण करण्यास मदत होईल.
आदिवासी भागात रोजगाराच्या संधी नसल्याने माता डिलेव्हरी तारखे पर्यंत काम करते त्यात तिची शाररिक झीज होत असते त्याचा परिणाम बाळाचा आरोग्यावर होत आसतो आणि डिलेव्हरी नंतर लगेच कामावर जात असल्याने बाळाचे पालन पोषण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या मातांना चार महिन्याचे बुडीत वेतन मिळाल्यास कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल यासह विविध प्रश्नांवर खा.ॲड.गोवाल पाडवी यांनी लोकसभेत बजेट अधिवेशनात आरोग्य विभागाच्या बजेटवर चर्चा करत असतांना त्यांनी मांडले आहेत.
