नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा सभापती बांधकाम व आरोग्य तसेच आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव सुहास नाईक यांनी धनगर समाजाने अनुसूचित जमाती मधून आरक्षण मिळावे यासाठीच्या दाखल याचिकेला आवहान देणारी याचिका मा. हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावर मा.हायकोर्टाने एतिहासिक निर्णय देत धनगरांची याचिका फेटाळली होती. त्या निकालानंतर सुहास नाईक यांनी या निर्णयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात Caveat दाखल केली होती. या निर्णयाच्या विरोधात धनगरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवहान देणारी याचिका दाखल केली होती परंतू आज मुंबई उच्च न्यायालयातील निकाल कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने धनगर आरक्षणाची याचिका फेटाळली.
धनगर आरक्षणाच्या याचिकेने जितके आदिवासींचे नुकसान झाले, तितकीच धनगर समाजाची देखील त्यांच्याच लोकांनी प्रचंड फसवणूक व दिशाभूल केली. कोर्टाने निकाल देऊन या फसवणुकीला आळा बसला ही एक चांगली गोष्ट घडलेली आहे.
आदिवासी आणि धनगर समाज यांच्यात सांस्कृतिकदृष्ट्या कोणतेही साम्य नाही हे अनेक अहवाल व निर्णयातून सिद्ध झालेले आहे. असे असतानाही निव्वळ नामसाधर्म्य व आपल्या राजकीय दबावतंत्राचा गैरवापर करत आपले काल्पनिक तर्क लावून धांगड व धनगर हे एकच असल्याचे भासवत होते.
महाराष्ट्र सरकार देखील या दाव्याला एकप्रकारे छुपे समर्थन देत होते. परंतु आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव तथा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी व इतर संघटनांच्या वतीने प्रचंड संघर्ष करत आदिवासींची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात सक्षमपणे मांडली व सत्य स्वीकारायला व त्यावर शिक्कामोर्तब करायला लावले.
मुंबई उच्चन्यायालयात लढाई सुरू असताना धनगर समाजाचे काही तथाकथित नेते चुकीचे पुरावे समाजासमोर ठेऊन एकूणच समाजाची दिशाभूल करत होते. त्यामुळे आदिवासी समाज बांधव देखील काहीसे धास्तावले जात होते. यातून रस्त्यावर उतरून आंदोलने देखील करावे लागली होती. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर धनगर व आदिवासी हे वेगळेच असल्याचे सिद्ध झाले. आज सुप्रीम कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने शेवटी सत्याचा म्हणजेच आदिवासींचा विजय झाला असे म्हणावे लागेल. हा निकाल जरी आदिवासींच्या बाजूने लागलेला असला, तरी येणाऱ्या काळात विविध आव्हानांना तोंड देताना हाच लढाई बाणा सर्व आदिवासी बांधवांनी जोपासणे आवश्यक आहे.
