नंदुरबार l प्रतिनिधी
छत्तीसगढ राज्यातील हसदेव जंगलाची होणारी वृक्षतोड थांबविणे व वन्यजीव प्राण्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी महासंघासह डोंगर्यादेव माऊली संघर्ष समिती, एकलव्य आदिवावासी युवा संघटना, आदिवासी कोकणी-कोकणी-कुकणा समाजतर्फे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज यांच्यामार्फत देशाचे राष्ट्रपती, महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्याचे राज्यपाल तसेच राष्ट्रीय जनजाती आयोग आणि ट्रायबल अडवायझरी कौंसिल यांना देण्यात आले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, छत्तीसगढ राज्यातील सरगुजा जिल्ह्यातील उदयपुर परिसरातील घाटवर्याच्या पेड्रामार जंगल अर्थात आदिवासींचे निसर्ग देवस्थान असलेले हसदेव जंगलाचा संपूर्ण परिसर भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित येत असून हे जंगल जैवविविधतेने नटलेले असून लाखो आयुर्वेदिक वनस्पती, झाडे-झुडपे व काही लुप्त होणार्या दुर्मिळ वनस्पती येथे असून पक्षांच्या व फुलपाखरांच्या हजारो जाती वास्तव्यास असून हजारो वन्य प्राण्यांच्या जाती जंगलात असून हत्तीचे अनेक कळप सुद्धा आहेत.
या परिसरात कोळसा मुबलक प्रमाणात मिळत असल्यामुळे जंगलातील ९२ हेक्टर क्षेत्र गौतम अदानी या उद्योगपतीला कोळशाच्या खाणीच्या उत्खननासाठी सदर क्षेत्र बेकायदेशिररित्या दिले असून ४५० पेक्षा जास्त जवान हसदेवच्या जंगलात तैनात करुन त्यांच्या निगराणीखाली ५०० पेक्षा जास्त पेट्रोलवर चालणारे आरे मशिनचा वापर करुन जंगलाची बेसुमार कत्तल करण्याचे काम सुरु केलेले असून आरे मशिनच्या आवाजाने जंगलातील पशु, पक्षी, वन्यजीव प्राणी, हत्तींचे कळपाचे कळप खेडेगावात आश्रयाला आलेले असल्यामुळे आजुबाजुला राहणार्या स्थानिक आदिवासींचा जंगल तोडीला प्रचंड विरोध असून हसदेव जंगल वाचविण्यासाठी हजारोच्या संख्येने आदिवासी आंदोलने सुद्धा सुरु झालेली आहेत. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना बेकायदेशिररित्या पोलिस बंदोबस्तात डांबुन ठेवण्यात आलेले आहे ही बाब संविधानिकदृष्ट्या आणि मानवी मुल्याची अवहेलना करणारी आहे.
भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचीनुसार ना लोकसभा ना राज्यसभा सर्वोच्च ग्रामसभेला अधिकार बहाल केलेले असतांना गावातील ग्रामस्थांचे ठराव न घेता व ट्रायबल एडवायझरी कौन्सिलचा अभिप्राय न घेता पोलिस बंदोबस्तात एकतर्फी जंगलतोडीचे काम सुरु केलेले असून त्यामुळे पर्यावरणाला व जैवविविधतेला धोका निर्माण झालेला असून भविष्यात सुद्धा ऑक्सिजन मिळणार नसून वाळवंट व सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणार असल्यामुळे तापमानात प्रचंड वाढ होणार असून मानवजातीला जगणे कठीण होणार आहे. जंगलातील खनिज संपत्तीच्या लालसेपोटी विकासाच्या नावाने होणारे विनाश टाळुन मानवतेच्या दृष्टिकोनातुन पर्यावरण व जैवविविधतेने नटलेल्या हसदेव जंगलाची सुरु केलेली बेसुमार वृक्षतोड तात्काळ थांबविण्याबाबतचा आदेश आपल्यास्तरावरुन छत्तीसगढ शासनास पारित करावा अन्यथा महाराष्ट्र राज्यासह विविध राज्यातील आदिवासी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय क्षेत्रातुन या बाबीचा जाहीर निषेध व्यक्त करुन हसदेव जंगल वाचिवण्यासाठी छत्तीसगढ आदिवासींच्या आंदोलनास जाहीर पाठींबा देण्यात येत आहे.
याबाबत तात्काळ दखल घेण्यात यावी अन्यथा याप्रकरणी दखल न घेतली गेल्यास राज्या-राज्यात आंदोलनाच्या माध्यमातून आदिवासी जनसमुदायामार्फत तिव्र विरोध केला जाईल असा इशारा देखील निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनावर अखिल भारतीय आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.भरत वळवी, सचिव बी.ई.वसावे, डोंगर्यादेव माऊली संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष वासुदेव गांगुर्डे, महासचिव राजेंद्र पवार, आदिवासी कोकणी-कोकणी-कुकणा समाज जिल्हाध्यक्ष डॉ.गुलाब पवार, एकलव्य आदिवासी युवा संघटनचे जिल्हाध्यक्ष गणेश सोनवणे आदींच्या सह्या आहेत.
