नंदुरबार l प्रतिनिधी
आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात, तसेच आदिवासी जमातीतील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवुन शाश्वत शेती विकासासाठी प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे विभागाचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
ते आज नवापूर येथे आदिवासी बांधवांसाठी आयोजित वनपट्टे वाटपाच्या कार्याक्रमात बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती संगिता गावित, तहसिलदार महेश पावर, महसूल, ग्रामविकास, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी व पंचक्रोशीतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासींसाठी वन हक्क मान्यतेच्या कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क किंवा दोघांचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरीता शेती कसण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरित्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादन, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क यासरखे वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.
ते पुढे म्हणाले, वनहक्क काद्यातील तरतूदीनुसार संबंधित वनपट्टेधारकाने जैवविविधता राखणे आवश्यक आहे. त्यासाठीही कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांना वनपट्टे वाटप करण्यात आले आहेत, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांना सौरपंप, फळबाग लागवड, शेततळे, अवजारे वाटप, कुक्कुटपालन, शेळीपालन व त्यांना आवश्यक असणारे सर्व प्रकारचे दाखले वाटप करण्यासाठी सर्व वनपट्टेधारकांचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करणे व त्यासाठी संपूर्ण सेवा अभियान राबविण्यात येत आहे. आदिवासी भागात वनसंपत्ती विपुल प्रमाणात आहेत. उपलब्ध वनसंपत्तीचा वापर करून प्रक्रिया उद्योगासाठी अनेक महिला बचतगट, उद्योग संस्था पुढे येत आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
आदिवासी बांधवांना उद्योजकतेच्या प्रशिक्षणातून व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांना आर्थिक सक्षम कसे करता येईल यादृष्टीने शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत आहे. येणाऱ्या काळात आदिवासी बांधवांनी प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी मंत्री डॉ. गिनीत यावेळी सांगितले.
लाभ आणि लाभार्थी
यावेळी ९६ गावातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. तो असा…
* वनपट्टे उतारे वितरण २९५*
* पोटखराब उतारे वितरण ४०२*
* संजय गांधी निराधार योजना १०२*
*रेशनकार्ड ५८*
