तीन ते चार महिन्यांत जिल्ह्यातील निवडणुका लागणार, जिल्हा वार्षिंक योजनेचा निधी यंत्रणांनी विहित कालमर्यादेत खर्च करावा; पालकमंत्री विजयकुमार गावित

नंदुरबार l प्रतिनिधी

जिल्हा वार्षिक योजनेतून होणाऱ्या विविध विकास कामांना गती देत या योजनेंतर्गत वितरीत होणारा निधी विहीत कालावधीत खर्चाचे नियोजन आतापासूनच करण्याच्या सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिल्या आहेत.

पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वीर बिरसामुंडा सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ.सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हीना गावीत, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी.आर.पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, मंदार पत्की, परिविक्षाधिन सनदी अधिकारी अंजली शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर यांच्यासह जिल्हा वार्षिक समितीचे सदस्य तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, शासनाने नंदुरबार जिल्ह्याकरीता सन 2023-2024 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रुपये 160 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत 350 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 12 कोटी अशी तरतूद केली आहे. त्यापैकी सर्वसाधारण योजनेसाठी 32 कोटी, आदिवासी उपयोजना 70 कोटी शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. उपलब्ध 20 टक्के निधीतून सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 2 कोटी 46 लक्ष 91 हजार, आदिवासी उपयोजनेसाठी 2 कोटी 97 लक्ष 35 हजार असा 5 कोटी 44 लक्ष 26 हजाराचा निधी विभागांना मागणी प्रमाणे बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे.

सर्वसाधारणपणे येत्या तीन ते चार महिन्यांत महिन्यांत जिल्ह्यातील नगर पालिका, नगरपरिषदेसाठी निवडणूका लागू शकतात. तसेच फेब्रुवारी,2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका लक्षात घेता प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरीत सादर करुन मागील वर्षांप्रमाणे 100 टक्के निधी खर्च होईल याकडे यंत्रणांनी विशेष लक्ष द्यावे.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन यंत्रणांनी विकास कामांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य नियोजन करावे. जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या मापदंडानुसार नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उप जिल्हा रुग्णालयांसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकार मार्फत रुफटॉप सोलर योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातून प्रमुख इमारतीवर रुफ टॉप सोलर योजनेकरीता सर्व्हे करुन योजनेची जनजागृती करावी. संपूर्ण जिल्ह्यातील एकही वाडा, वस्ती,पाड्यातील विद्युत जोडणी, नवीन रोहिनीत्र ,नवीन सबस्टेशन कामाना गती देण्यासाठी विद्युत विभागाने सर्व्हेक्षण करुन प्रस्ताव सादर करुन नवीन उपकेंद्राच्या कामास गती द्यावी. कृषी, पशूसंवर्धन, पर्यटन, क्रीडा, आरोग्य, रस्ते, विद्युत, शाळा, अंगणवाडी, नाविण्यपूर्ण योजना आदि कामांना प्राधान्य देण्यात द्यावेत.

जिल्ह्यातील सिंचनक्षेत्र वाढविण्यासाठी पाटबंधारे, लघुपाटबंधारे, तसेच जिल्हा परिषदेतंर्गत येणारे बंद पडलेले, दूरुस्ती करण्यायोग्य, नदीवरील साठवण बंधारे, लघु प्रकल्पांच्या दूरुस्तीसाठी सर्व्हेकरुन आराखडा सादर करण्याबरोबर नवापूर तालुक्यातील ढोगेगांव येथील ब्रिटीश कालीन साठवण बंधारा दुरुस्ती तसेच धडगाव तालुक्यातील भूजगाव येथील पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. नवीन रस्त्यांची कामे प्रस्तावीत करावीत. जिल्ह्यातील जमिनीच्या लेयर नुसार पाणी धरुन ठेवण्याकरीता रिचार्ज शॉफट स्ट्रक्चर नुसार संपूर्ण जिल्ह्यातील मॅपिंग करुन ज्या ठिकाणी रिचार्ज शॉफट करता येईल याचा आराखडा तयार करावा. डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना, भोजनसाठी लागणारा निधी हा आदिवासी विकास विभागाकडून तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी पारंपारिक कला उत्सव, समारंभ तसेच आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी भव्य दिव्य असे आदिवासी सांस्कृतिक भवन बांधण्याबाबत चर्चाही यावेळी करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री म्हणाल्या की, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यंत्रणेने गत वर्षांप्रमाणे यंदाही विविध विकास कामांवर 100 टक्के निधी खर्च करावा. यंत्रणेने कामाचे तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरीत समितीकडे सादर करावे, जेणेकरुन त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे सोईचे होईल.

जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. चौधरी यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, ओटीएसपी योजना, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत उपलब्ध निधी व झालेल्या खर्चाची माहिती यावेळी दिली.