नंदुरबार l प्रतिनिधी
आदिवासी विकास विभागांतर्गत योजनेतील (प्लॅन) माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, सैनिकी शाळा, तुकड्यांना योजनेतर होवून (नॉन प्लॅन) नियमित वेतन मिळणार, अशी माहिती नाशिक विभाग पदवीधर आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी विभागांतर्गत शाळांना अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर पुढील पंचवार्षिक योजनेत योजनेतर होवून त्यांना अनिवार्य/नॉन प्लॅनमध्ये वर्ग करुन नियमित वेतन मिळत असते. मात्र २००२-२००७ या पंचवार्षिक योजनेतील शाळांना २००७ नंतर नियमित वेतन मिळणे आवश्यक असताना २०२१ पर्यंत या शाळा योजना, कार्यक्रम, प्लॅनमध्येच असल्यामुळे राज्यातील नियमित वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सुद्धा माहे जुलै २०२१ पासून राज्यातील आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यक्रम, योजनेतील शाळांचे वेतन थकीत आहे. याबाबत नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील संघटनांमार्फत प्रतिनिधीक स्वरुपात शिष्टमंडळात जिल्हा मुख्याध्यापक संघटना अध्यक्ष मुकेश पाटील, जिल्हा शिक्षण संघाचे सचिव डॉ.एन.डी.नांद्रे, जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे सचिव सय्यद इसरार यांनी नाशिक विभाग पदवीर आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांच्या नेतृत्त्वाने मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथे संबंधित शिक्षण मंत्री ना.वर्षाताई गायकवाड, कक्ष अधिकारी रामदास धुमाळ, श्री.चव्हाण, श्री.पेटकर यांची भेट घेतली असता शालेय शिक्षण विभागाकडून २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी २८ कोटीचा निधी मंजुर केला. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाचा वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे.
तसेच या शाळांना नियमित वेतन मिळणेसाठी कार्यक्रमातून अनिवार्यमध्ये म्हणजे लेखाशिर्ष १९०१मधून लेखाशिर्ष ४४२ मध्ये रुपांतरण करण्यासाठीची कार्यवाही सुरु झालेली आहे. त्यासाठीचे चार टप्पे आहेत. त्यापैकी पहिला टप्पा शालेय शिक्षण मंत्री ना.वर्षाताई गायकवाड, संचालक, शिक्षण संचालनालय, पुणे, आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत आदिवासी विकास मंत्री ना.ऍड.के.सी.पाडवी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग मंत्री ना.धनंजय मुंडे, वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर नियमित वेतन मिळणार आहे. यासाठी नाशिक विभागातील सर्व संघटना, पदाधिकारी, पदवीधर आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांच्या नेतृत्त्वाने पाठपुरावा करणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागांतर्गत प्लॅनमधील शाळांचे नॉन प्लॅनमध्ये रुपांतरण होईल, अशी आशा सर्व समस्याग्रस्त कर्मचार्यांना आहे.
Job
Hi