शेती करताना शेतकऱ्यांना वीज अखंडपणे मिळावी म्हणून सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरू केली आहे. राज्य शासनाकडून महाकृषि ऊर्जा अभियान राबविले जात आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप उपलब्ध करून दिले जात असून, पिकांना पाण्याची आवश्यकता असतेवेळी शेतकरी पाणी देऊ शकणार आहे. हे या योजनेचे मुख्य फलित राहणार आहे. सिंचित क्षेत्रामुळे शेतकऱ्याला दिवसा मोफत व अखंड वीज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे.
केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियानाला (पीएम-कुसुम) राज्यात गती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 22 जुलै, 2019 रोजी पीएम-कुसुम योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. राज्य शासनाने 12 मे, 2021 रोजी या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला असून या योजनेतंर्गत दरवर्षी 1 लाख नग या प्रमाणे पुढील 5 वर्षांमध्ये 5 लक्ष सौर कृषिपंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले.
अटल सौर कृषिपंप योजना-१ व २ आणि मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेमध्ये लाभ घेतलेले शेतकरी महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेसाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे त्यांनी महाकृषि ऊर्जा अभियन पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरु नयेत. तरी सुद्धा अर्ज भरल्यास त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे. महाकृषि ऊर्जा अभियान पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतकऱ्याने एकाच सौर कृषिपंपासाठी अर्ज सादर करावा. एकापेक्षा जास्त अर्ज सादर केल्यास इतर अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे, तशी स्पष्ट सूचना पोर्टलवर फॉर्म भरताना दिली जाते.
लाभार्थी हिस्सा – पीएम कुसूम योजनेतंर्गत खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 90 टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदानावर सौर कृषिपंप उपलब्ध होणार आहेत. पीएम कुसूम योजनेतंर्गत 3 एच.पी. पंपासाठी पंपाची किंमत जीएसटी सह 1 लाख 93 हजार 803 असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा 19 हजार 380, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 9 हजार 690 इतका राहील. कृषिपंप 5 एच.पी. पंपासाठी जीएसटीसह 2 लाख 69 हजार 746 रुपये असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा 26 हजार 975, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 13 हजार 488 इतका राहील. कृषिपंपासाठी 7.5 एच.पीची किंमत जीएसटीसह 3 लाख 74 हजार 402 असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा 37 हजार 440, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 18 हजार 720 इतका राहील.
पीएम कुसूम- ब योजनेसाठी पात्रता – या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक राहील. 2.5 एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे सौर कृषिपंप 2.51 ते 5 एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि 5 एकरावरील शेतजमीन धारक शेतक-यास 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषिपंप देय राहील. तसेच पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषिपंपाची मागणी केल्यास तो अनुज्ञेय राहील. कृषिपंप वीज जोडणी धोरण 2020 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या धोरणातील निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपाचे वाटप देय राहील.
वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी, नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीसुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील. ज्या शेतकऱ्यांकडे कुपनलिका, विहीर व नदी इ. ठिकाणी शाश्वत जलस्त्रोत आहेत, याची खात्री महाऊर्जाद्वारे करण्यात येईल. तथापि, जलसंधारण कामाच्या पाणी जिरविण्याच्या पाणीसाठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी हा पंप वापरता येणार नाहीत. अटल सौर कृषी पंप योजना-1, अटल सौर कृषी पंप योजना 2 व मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनांचा लाभ न घेतलेले लाभार्थी शेतकरी देखील या अभियानांतर्गत लाभास पात्र असतील. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु सौर कृषीपंप वाटप न झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील.
ज्या शेतकऱ्यांना 7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषिपंपाची आवश्यकता आहे, असे शेतकरी 7.5 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचा कृषीपंप आस्थापित करु शकतात. परंतु ते 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषिपंपासाठी देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उर्वरीत अधिकची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक राहील. सौर कृषिपंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासाठीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्यांने करणे आवश्यक असेल.
सौर कृषिपंप आस्थापनेचे उद्दिष्ट, पीएम-कुसुम योजनेच्या शासन निर्णयातील नमूद तरतूद, जिल्ह्याच्या ग्रामीण लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर पूर्ण करावयाचे आहे. महाऊर्जामार्फत शेतकऱ्यांचे नवीन अर्ज स्विकारण्यासाठी 17 मे 2023 पासून कुसुम योजनेचे ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. अर्जासाठी महाऊर्जाच्या https://kusum.mahaurja.com/…
संकेतस्थळावर भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करावा. या योजनेची व ऑनलाईन अर्ज करण्याची सर्व माहिती महाऊर्जा http://www.mahaurja.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावरुन अर्ज करावा व इतर कुठल्याही बनावट किंवा फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करू नये. महाऊर्जामार्फत सुरु केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा. अधिक माहितीसाठी महाऊर्जा, जिल्हा कार्यालय, वसमत रोड, परभणी येथे संपर्क साधावा.
‘परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत असून, त्यांच्या जीवनात लक्षणीय बदल होत आहे. रात्रपाळीत पिकांना पाणी देण्यापासून त्यांची मुक्ती झाली आहे. यामध्ये दिवसा पिकांना सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याचा आनंद त्यांच्या चेह-यावर दिसून येत आहे. परभणी जिल्ह्यात 2021 पासून आतापर्यंत 2 हजार 990 शेतक-यांनी सौर कृषि पंप शेतात बसवून या योजनेचा लाभ घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत सर्वाधिक पुर्णा तालुक्यात 1 हजार 121, सेलू 393, जिंतूर 248, परभणी 590, मानवत 232, पाथरी 361, गंगाखेड 68, पालम 61 तर सर्वात कमी सौर कृषिपंप हे सोनपेठ तालुक्यातील दोन शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. आता मात्र शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती होत असल्याचे चित्र असून, परभणी जिल्ह्यातून 64 हजार 792 शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण अर्ज भरले आहेत. – महाऊर्जा जिल्हा व्यवस्थापक प्रशांत गायकवाड
