नंदुरबार l प्रतिनिधी
उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या सर्वच घटकांसाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना आहे. यात सर्वसाधारण म्हणजे ओपनसाठी उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख रुपये आहे अन् अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी केवळ ६ लाख रुपये आहेत.उत्पन्नाच्या फरकामुळे सर्व सामान्य आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थी परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकत नाही.ही बाब अन्याय करणारीआहे.त्यामुळे आदिवासींचीही उत्पन्न मर्यादा वाढवून २० लाख करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांचेकडे ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सन २००५ पासून परदेशात पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पाठविल्या जाते.याकरिता शिष्यवृत्तीची योजना असून उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपये आहेत.यात भूमिहीन आदिवासी कुटुंबातील, दुर्गम भागातील व आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांस प्राधान्यक्रम दिला आहे.
त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत एकतर योजना पोहोचली नाहीत.कदाचित काही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलीही असेल पण योजनेविषयी अज्ञानामुळे आणि गरीबीमुळे त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात मजल मारली नाही. उत्पन्नाच्या अटी व शर्तीमुळे सर्व सामान्य आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थीही योजनेला मुकले आहे. परिणामतः परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळू शकला नाही.
दुसऱ्या बाजूला शासनामार्फत हीच योजना सर्व साधारण गटातील म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीताही राबविण्यात येत आहेत.परंतू त्यांच्यासाठी किचकट अटी व शर्ती नाही.आणि उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख रुपये आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजनेतील उत्पन्न मर्यादा खुल्या संवर्गाच्या तुलनेत आदिवासींची उत्पन्न मर्यादा कमी निर्धारित केल्यामुळे अन्याय झालेला आहे.त्यामुळे ते परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या लाभाचा फायदा घेऊ शकले नाही.
विद्यार्थी क्षमताही १०० करावी
आदिवासी समाजातील विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी गेले पाहिजे.याकरिता सद्यस्थितीत परदेश शिक्षणासाठी असलेली १० विद्यार्थी क्षमता बदलवून ती १०० करण्यात यावी.आणि शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी उमेदवार किंवा पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात यावी.
नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नंदुरबार.
