तळोदा । प्रतिनिधी
कुपोषण व सिकलसेलमुळे मरणाऱ्या आदिवासींच्या प्रश्नांवर आपल्याकडून कार्यवाही होण्याबाबतचे निवेदन तळोदा जय आदिवासी युवा शक्तीतर्फे केंद्रीय स्वास्थ व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांना देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्हा निर्मिती पूर्वी गेल्या ४ ते ५ दशकापासून या भागात कुपोषणाचा प्रश्न एवढा घट्ट चिकटला आहे की तो सुटण्याच्या अपेक्षा आता मावळू लागल्या आहेत. या प्रश्नावर या भागात तत्कालिन मुख्यमंत्री मी सातपुड्याच्या दुर्गम भागात भेट देऊन अक्षरशः अश्रु गाळले. मात्र कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्याचे दुर्मिळ आहे. हे कुपोषण कमी होतांना आपणास दिसते ते फक्त आणि फक्त कागदावरच. कारण महिला बालकल्याण विभागाच्या यंत्रणेला बालकांची संख्या कशी कमी करावी यांचे तंत्रच जणू अवगत झाले आहे. कागदावर अनेक वेळा कुपोषणाचे प्रमाण इतके कमी होते की त्यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. या संदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यावर प्रशासनासमोर मांडल्यानंतर होणार्या सर्व्हेक्षणात आकडे वाढतात व पुन्हा कमी होतात. याचा अर्थ कुपोषणातून बाहेर पडले असे नसते. यावर्षी ते चित्र पाहिल्यास गेल्यावर्षी जेव्हा विशेष आरोग्य तपासणी झाली त्यावेळेस तीन हजार पेक्षा जास्त अति तीव्र कुपोषीत व १८ हजार मध्यम कुपोषित बालके आढळली होती ही संख्या एप्रिल २०२१ रोजी चार पटीने कमी झाली होती. आता नव्या सर्व्हेक्षण सुरु झाले आहे. त्यापूर्वी पेक्षा जास्त बालके कुपोषित आढळले असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. याचा अर्थ एप्रिल २०२१ मध्ये कुपोषणातून बाहेर पडलेली बालके पुन्हा कुपोषित झाली का? याचे उत्तर कोणीही जाणकार सहज देऊ शकेल. एकूणच कुपोषण बाबत लोकप्रतिनिधी बेफिकीर झाले असून सर्वच आलबेल आहे असे चित्र रंगविले जाते. प्रत्यक्षात शेकडो बालके कुपोषणाचे बळी पडत असून त्याचे सोयरे सुतक नाही. आणि वास्तव मात्र भयानक असून किमान यापुढे तरी गांभीर्याने लक्ष देऊन कवळी पानगळ थांबविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
तसेच सिकलसेल हा एक अनुवांशिक आजार जो आई वडीलांपासून मुलांना होतो. या आजारात गोलाकार असणार्या तांबड्या रक्तपेशी कोयत्याचा पात्याचा आकार धारण करतात. हा आजार महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आपले पाय पसरवत आहे. तसेच आपला नंदुरबार, धुळे, पुणे, रायगड, चंद्रपूर, नाशिक, औरंगाबाद, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर, गोंदिया, अमरावती या जिल्ह्यात या आजाराचे लक्षणे बाळ जन्माला आल्यानंतर ६ महिन्यांनी दिसायला लागतात. सिकलसेल या आनुवंशिक आजाराने दुर्गम भागात हातपाय पसरवायला सुरुवात केली असली तरी हा आजार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचे आरोग्य धोरण संथ गतीने चालत आहे. जिल्ह्यातील एकूण ९ तालुक्यामध्ये एकूण ५२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १३ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. तरी वेळेत सिकलसेल आजार असणार्या व्यक्तींना औषधेचा पुरवठा होत नाही. धडगांव येथे सिकलसेल अँनिमिया हाँस्पिटल आहे तरी वेळेवर औषधी उपलब्ध होत नाही. सिकलसेल तपासणी कीट अपुऱ्या पडल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे. तरी या समस्यांचे लवकरात लवकर निवारण करावे अशी मागणीचे निवेदन तळोदा जय आदिवासी युवा शक्तीतर्फे केंद्रीय स्वास्थ व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांना देण्यात आले.
निवेदन देतेवेळी जय आदिवासी युवा शक्तीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद माळी, उपाध्यक्ष विवेक पाडवी, सचिव प्रशांत पाडवी, खजिनदार अर्जुन पाडवी, तालुका अध्यक्ष सुनिल पाडवी, तालुका सचिव अक्षय पाडवी, शहर सचिव अमृत पाडवी आदी उपस्थित होते.