नंदुरबार l प्रतिनिधी
शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव रणजीत देओल यांची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथ.विभाग) चे संस्थापक आमदार संजय केळकर यांच्या मार्गदर्शखाली व राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय शिष्टमंडळाने दि.३ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात भेट घेऊन शिक्षकांच्या अति प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून निवेदन सादर केले.
राज्यस्तरीय शिष्टमंडळात राज्यनेते रावसाहेब रोहकले गुरुजी, राज्य कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम काळे, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चतरकर, राज्य कार्याध्यक्ष डॉ.सतपाल सोवळे, राज्य संपर्कप्रमुख राजेंद्र नांद्रे, राज्य सहकार्यवाह विजय पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष भरत मडके, नगर जिल्हाअध्यक्ष प्रवीण ठुबे, गणेश वाघ, संजय कोंडविलकर, उदय गायकवाड, भिकाजी मांढरे, बालाजी गुबनारे आदींचा समावेश होता.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या अति प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यात राज्यातील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करण्यात यावी तसेच सप्टेंबर २०१९ चे ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या पत्रातील अट रद्द करण्यात यावी, शालेय पोषण आहाराच्या सन २०१५ ते सन २०२० पर्यंत होणार्या ऑनलाईन लेखा परीक्षणास शिक्षक परिषदेने तीव्र विरोध दर्शवला असून सदर ऑनलाइन लेखा परिक्षणापूर्वी राज्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे व त्यातील कागदपत्रांची क्लिष्टता कमी करावी आणि सदर लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्यात यावी, अशा आशयाची मागणी लावून धरण्यात आली.
यावर शालेय शिक्षण सचिव रणजित देओल यांनी लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्याबाबत पत्र निर्भमित करण्यात येईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले. व प्रशिक्षणानंतरच याबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
यावेळी नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या व दहा वर्षाच्या आत मयत झालेल्या शिक्षकांना दहा लक्ष सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव जलदगतीने मंजूर व्हावा, जिल्हा परिषदे अंतर्गत रिक्त असणार्या शिक्षण विस्तार अधिकारी केंद्रप्रमुख पदोन्नती मुख्याध्यापक विशेष शिक्षक पदांची पदोन्नती दरवर्षी जलदगतीने राबविण्यात यावी, एमएससीआयटी अर्हता प्राप्त न केलेल्या शिक्षकांच्या वसुलीस २० डिसेंम्बर २०१८ च्या परी पत्रकान्वये स्थगिती देण्यात आलेली असून शिक्षकांची वसूली थांबविण्यात यावी व एमएससीआयटीच्या जाचातून शिक्षकांना मुक्त करावे, विद्यार्थ्यांमागे पदोन्नती मुख्याध्यापक देण्यात यावेत, जिल्हा परिषद शाळांचे विद्युत देयक भरण्याबाबत अनुदान वितरित करण्यात यावे,
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मेडिक्लेम, कॅशलेस विमा मंजूर करण्यात यावा, प्राथमिक शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर व्हावा, आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात काम करणार्या शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे एकस्तर वेतन श्रेणी व १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता लाभ मंजूर करण्यात यावा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना सेवानिवृत्तीनंतर रजा रोखीकरण याचा लाभ मंजूर करण्यात यावा, सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी सुधारणा बाबतीत बक्षी समितीचा खंड-२ प्रकाशित करून स्वीकारावा व २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या व वरिष्ठ वेतन श्रेणी घेणार्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनात ३५०० रुपये कमी वेतन घेत असून तफावत दिसून येत आहे.
तो अन्याय दूर होऊन बक्षी समितीचा अहवाल खंड-२ स्वीकारण्यात यावा. समान काम समान वेतन या निकषानुसार विषय शिक्षकांच्या १०० टक्के पदांना वेतनश्रेणीचा लाभ मंजूर करावा, अप्रशिक्षित वस्तीशाळा शिक्षकांचा सेवाकाल वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरावा, वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळ नियुक्ती दिनांक वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी,
शालेय शिक्षण सचिव रणजीत देवोल यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयात वरील प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा होऊन आवश्यक त्या सूचना जिल्हा परिषदांना देण्यात येऊन धोरणात्मक निर्णयाबाबत बाबी तपासून शिक्षकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतला जाईल, असे सकारात्मक आश्वासन यावेळी शिक्षक परिषदेच्या राज्यस्तरीय शिष्टमंडळास दिले असल्याचे प्रसिद्धी प्रमुख मनोज चौधरी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारेे कळविले आहे.
