नंदुरबार ! प्रतिनिधी
राज्य शासनाने आठवड्याच्या सरासरीनुसार कोविड बाधित रुग्णांचा पॉझिटीव्हीटी दर व ऑक्सिजन बेडचे प्रमाण या निकषांवर पाच स्तर निश्चित केले असुन त्यानुसार जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल अथवा कडक करण्याचे निर्देश दिले असल्याने जिल्ह्यात पुढील आदेशापर्यंत अत्यावश्यक सेवेच्या दुकारांसह इतर सर्व दुकाने व आस्थापना सोमवार ते शुक्रवार रात्री 8 आणि शनिवारी दुपारी 3 पर्यंत या कालावधीत सुरू ठेवण्यास मुभा देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी दिले आहेत.
रविवारी अत्यावश्यक सेवेची दुकाने वगळता सर्व दुकाने, आस्थापना बंद राहतील. सार्वजनिक उद्याने, क्रिडांगणे, खुली मैदाने, फिरणे, सायकलींग हे सर्व दिवशी व्यायामासाठी सुरू. शासकीय व निमशासकीय कार्यालये 100 टक्के उपस्थितीसह सुरु राहतील. ज्या कार्यालयाची कामे घरी बसून करता येतील ती तशीच सुरू ठेवता येतील.
कृषि व कृषि पुरक सेवा, नागरी कामे, औद्योगिक सेवा, माल वाहतूक सर्व दिवशी सुरु राहील. व्यायामशाळा,योगा केंद्र, केशकर्तनालय दुकाने, ब्युटी पार्लर, स्पा हे 50 टक्के क्षमतेसह दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांची पुर्व नियोजित वेळ ठरविण्याच्या अटीवर सुरु राहतील.परंतू त्याठिकाणी वातानुकूलीन यंत्र बंद राहील. जिल्ह्यातील सर्व प्रार्थनास्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील.
सर्व सिनेमा हॉल, नाट्यगृह, मल्टी प्लेक्स (स्वतंत्र किंवा मॉल्स ) पुढील आदेश होईपर्यंत बंद राहतील. शाळा महाविद्यालयास उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण विभागाचे आदेश लागू राहतील. रेस्टॉरंट सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी दुपारी 4 वाजेपर्यंत 50 टक्के क्षमतेसह तसेच कोविड वर्तवणुकीचे पालन करण्याच्या अटीवर सुरू असेल. त्यानंतर घरपोच सेवा देण्यास मुभा असेल. वाढदिवस, संमेलन, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, करमणुक, निवडणूक व निवडणूका प्रचार मिरवणूका, निषेध मोर्चा अशा गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर निर्बंध असेल.
जिल्ह्यात सायंकाळी 9 ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत संचारबंदी आणि सकाळी 5 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत जमावबंदी लागू राहील. केंद्र शासन, राज्य शासनाने कोविड-19 च्या योग्य वर्तणूकनुसार दिलेल्या चेहऱ्यावर योग्य प्रकारे मास्क लावणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, हात वारंवार साबणाने धुणे, सॅनिटाईज करणे या मार्गदर्शक सूचनांचे सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांनी काटेकोरपणे पालन करावे.
कोणत्याही व्यक्ती, समूह अथवा संस्था, मंडळ, संघटनांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथ प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
