मुंबई l
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे . एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत . कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे सांगत त्यांना निवृत्तीवेतन , ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत .
संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी व अन्य कारवाई करू नये , ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही . अशी तरतूद करण्याचे आदेश बुधवारी हायकोर्टाने दिले होते . एसटी कर्मचाऱ्यांचे महामंडळातून राज्य शासनात विलीनीकरण करावे , यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारले . वेळोवेळी चर्चा करण्यात आल्या . परंतु , कर्मचारी विलीनीकरणावरच ठाम असल्याने सर्व चर्चा निष्फळ झाल्या होत्या .
एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरून लाभ देणे किंवा एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही , अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली . याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली होती . त्रिसदस्यीय समितीने हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून ती सरकारने मान्य केली आहे . महामंडळाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासह अन्य उपाय करण्याची समितीची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे . विशेष सरकारी वकिलांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली होती .
