खंडपीठाचे अंतरिम आदेश असूनही तहसिलदाराने दावा निर्णयासाठी राखीव केल्यामुळे याचिकेत महत्त्वपूर्ण निर्देश

नंदुरबार l प्रतिनिधी
तहसीलदार नवापूर, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार यांनी याचिकाकर्ता नितीन आर. पाडवी रा. नवापूर, ता. नवापूर, जिल्हा नंदुरबार, यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 36 व 36 अ नुसार आदिवासी प्रकरण क्रमांक ७/२०२१ मध्ये सुनावणीची नोटीस देण्यात आली होती. मिळकतीचे वर्णन दिलेला होता. याचिकाकर्ता यांनी जबाब सुद्धा दाखल केला होता. त्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक २८३०/२०१८ मध्ये अंतरिम आदेश पारित केले होते. असे असून सुद्धा तहसीलदार नवापूर यांनी सदर प्रकरणात दि. ८ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशान्वये दावा निर्णयासाठी राखीव असे आदेश पारित केले होते. म्हणून याचिकाकर्ते यांनी सदर आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड. गजेंद्र देविचंद जैन (भन्साली) यांच्या मार्फत रिट याचिका क्रमांक ३०५५/२०२२ दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ( न्यायमूर्ती एस. वी. गंगापूरवाला व माननीय न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांनी दि.२ मार्च २०२२ च्या आदेशान्वये याचिकाकर्ते यांना प्रलंबित याचिकेत कायद्याच्या तरतुदीनुसार योग्य ते आदेश मिळविण्यासाठी निर्देशित केले. याचिकाकर्ते तर्फे ॲड. गजेंद्र देवीचंद जैन (भन्साली) यांनी काम पाहिले.