नंदुरबार l प्रतिनिधी
नंदूरबार जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत काल अर्थ व बांधकाम सभापती तथा उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी यांनी सन २०२२-२०२३ चे ६४ कोटी १९ लाख ६ हजार ६९३ रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. ४० कोटी ८७ लाख ५६ हजार ४०५ रुपयांचा संभाव्य खर्च जाता २३ कोटी ३१ लाख ५० हजार २८८ रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सभेत सादर करण्यात आला.
नंदुरबार जि.प.ची सर्वसाधारण सभा काल जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी, सभापती रतन पाडवी, अजित नाईक, गणेश पराडके, निर्मला राऊत, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्यासह विविध विभाग प्रमुख, जि.प. सदस्य, पं.स.सभापतींच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. सदरच्या सभेत जि.प.व पंचायत समित्यांसह स्वत:च्या उत्पन्नाचे जमा व खर्चाचे सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत अंदाज पत्रक व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अनुदान विचारात घेवून तसेच जि.प.च्या विविध विभागांची स्वउत्पन्नाची जमा रक्कम विचारात घेवून सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजपत्रक काल अर्थ समिती सभापती ॲड.राम रघुवंशी यांनी सादर केले. एकूण ६४ कोटी १९ लाख ६ हजार ६९३ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये आरंभिच्या महसूली शिलकीत १३ कोटी ८२ लाख ८६ हजार ८६४ व भांडवली शिलकीत २६ कोटी ७१ लाख २७ हजार ८०६ असे एकूण ४० कोटी ५४ लाख १४ हजार ६७० इतकी आरंंभिची शिल्लक व महसूली अंदाजित जमा रकमेत ८ कोटी १४ लाख ९२ हजार २३ व अंदाजित भांडवली जमा रकमेत १५ कोटी ५० लाख असे एकूण २३ कोटी ६४ लाख ९२ हजार २३ रुपये आरंभिची शिल्लक आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी २१ कोटी ६७ लाख ५६ हजार ४०५ इतका महसूली संभाव्य खर्च तर १९ कोटी २० लाख इतका भांडवली खर्च असा एकूण ४० कोटी ८७ लाख ५६ हजार ४०५ रुपयांचा संभाव्य खर्च वजा जाता २३ कोटी ३१ लाख ५० हजार २८८ रुपये शिल्लक राहणार आहेत.
जि.प.अंदाजपत्रकासोबत पं.स. वाढीव उपकर अनुदान, घसारा निधी व ग्रामीण पाणी पुरवठा देखभाल व दुरुस्ती निधी यांचेही जमा व खर्चाचे सुधारीत व मुळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. ग्रामीण भागातील समस्या व जि.प. प्राप्त होणारे मर्यादीत उत्पन्न याचा मेळ घालून ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने जि.प. अर्थसंकल्पात तरतूदी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे समाजकल्याण विभागाकरीता २० टक्के, महिला व बालकल्याण विभागाकरीता १० टक्के, ग्रामीण पाणी पुरवठा देखभाल व दुरुस्तीकरीता २० टक्के, दिव्यांग कल्याणकरीता ५ टक्के व शाळा देखभाल दुरुस्तीकरीता ५ टक्के, बंधनकारक स्वरुपाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
