नंदूरबार l प्रतिनिधी
प्राथमिक शिक्षकांनी नियमित पदोन्नती नाकारल्यामुळे चटोपाध्याय वेतनश्रेणी काढून घेण्याबाबत शासनाचे अद्याप कोणतेही धोरण नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेली कार्यवाही नियमानुसार नसल्याचे स्पष्ट करीत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्गमित केलेला आदेश रद्द करण्याचे पत्र शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय यांनी दिली असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे राज्य कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम काळे व विभागीय उपाध्यक्ष राकेश आव्हाड यांनी दिली.
अन्यायग्रस्त 71 प्राथमिक शिक्षकांकरता गत एक वर्षापासून शिक्षक परिषदेमार्फत विभागीय आयुक्त कार्यालय ते मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा चालू होता या पाठपुराव्यास आज अखेर यश मिळाले असून अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे व शिक्षक परिषदेचे स्वागत केले आहे.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व प्रशासन अधिकारी यांच्या चुकीच्या आदेशामुळे पदोन्नती नाकारणार्‍या 71 शिक्षकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला तर अनेक शिक्षक निवृत्त झाले ते त्यांच्या निवृत्ती उपदान पासून त्यांना वंचित राहावे लागले. पदोन्नती नाकारणार्‍या शिक्षकांवर आठ महिने उशिरा हेतुपुरस्कर कार्यवाही केली असून ती मागे घेण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली होती परंतु तत्कालीन शिक्षण अधिकारी यांनी त्यास नकार दिला त्यामुळे शिक्षक परिषदेस विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपील दाखल करावी लागली या अपिलाच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रघुनाथ जी गावडे यांनी कार्यवाहीस शिक्षक परिषदेच्या विनंतीनुसार तात्पुरती स्थगिती देऊन अन्यायग्रस्त शिक्षकांना दिलासा दिला व शालेय शिक्षण विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले व त्यासाठी परिषदेने पाठपुरावा करावा असे सांगितले त्यानुसार वेळोवेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मार्फत राज्य कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम काळे व राकेश आव्हाड यांनी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा केला याकामी त्यांना विभागीय कार्यवाह रामकृष्ण बागल विभागीय कार्यकारी सदस्य आबा बच्छाव जिल्हाध्यक्ष नितेंद्र चौधरी,किरण घरटे,धनंजय सूर्यवंशी,प्रकाश बोरसे दिनेश मोरे,शरद घुगे,गोकुळदास बेडसे यांनी सहकार्य केले.
