तळोदा l प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अर्थात नरेगा अंतर्गत ग्राम समृध्दी योजना ग्राम पातळीवर राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सदर योजना पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.साहजिकच यासाठी ग्राम पंचायतींनकडून विकासाचे आराखडे मागविण्यात येत आहेत.तळोदा तालुक्यातून ९१ गावांसाठी ६५ ग्राम पंचायतीनी असे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर केले आहेत.आता यावर तातडीने कार्यवाही करून जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्याची अपेक्षा ग्रामीण जनतेने केली आहे. केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अर्थात नरेगा अंतर्गत ग्राम समृध्द ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्येक राज्यात राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथपी ही योजना सन २०२२ व २०२३ पासून राबविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहेत.साहजिकच या योजनेचे आराखडे पाठवण्याचा सूचना देखील जिल्हा परिषद प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने पंचायत समित्यांच्या प्रशासनास असे प्रस्ताव ग्राम पंचायतीन कडून मागविण्याचे पत्र देण्यात आले आहे.साधारण जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांना तीन महिन्या पूर्वी प्रस्ताव तयार करून तातडीने पाठवण्याचा सूचना ग्राम सेवकांना देण्यात आल्या होत्या.परंतु या दरम्यान ग्राम सेवकांच्या संपूर्ण राज्यात संप चालू होता.त्यामुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गावांचे विकास आराखडे सादर झालेले नव्हते.त्यामुळे पंचायत समितीने ग्राम सेवकांना व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्या होत्या.त्यामुळे तळोदा तालुक्यातील हे आराखडे चांगलेच चर्चेत आले होते.त्यानंतर ग्राम सेवकांनी युढद पातळीवर हे प्रस्ताव तयार करून पंचायत समितीच्या नरेगा विभागाकडे नुकतेच सादर केले आहेत.या विभागाच्या म्हणण्यानुसार तळोदा तालुक्यात साधारण ९१ गावे असून ६५ ग्राम पंचायतीनी त्यांचे आराखडे दिले आहेत.यावर आता पडताळणी सुरू असून लवकरच ते जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्रस्तावात ही कामे घेण्यात आली आहेत.या ग्राम समृध्द योजनेत सरकारने गावातील गरीब कुटुंब लक्षाधीश करण्याचं उद्देश ठेवला आहे.त्यामुळे यात सामूहिक योजनां बरोबरच वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना समाविष्ट केल्या आहेत.यात गावा अंतर्गत रस्ते,पाणी पुरवठा, शेत तळे, नाला बांध,छोटे छोटे तलाव, शेळी पालन, कुकुट पालन,पोल्ट्री फार्म अशा अनेक योजना घेण्यात आल्या आहेत.साहजिकच गावकऱ्याना मोठ्या प्रमाणात गावातच रोजगार मिळणार आहे. सदर योजनेतून समृध्द महाराष्ट्र बनविण्याचा शासनाच्या निर्धार आहे.परंतु यंत्रणांनी त्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा ग्रामीण जनतेने केली आहे.
